भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक केलेल्या अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यास पुणे पोलिसांनी आणखी मुदतवाढ मागितली होती. पुणे सत्र न्यायालयाने पोलिसांना पुढील तपासासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ आणि त्याचबरोबर कोठडीत वाढ करण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात गडलिंग उच्च न्यायालयात गेले, त्यानंतर काल उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेची मागणी धुकावून लावत. मुदवाढ बेकायदा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सुरेंद्र गडलिंग आणि अटक केलेल्या इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांना जामिन मिळण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
याआधी – भीमा कोरेगाव प्रकरण : आरोपपत्रासाठी पोलिसांना मुदतवाढ
जून महिन्यात देशभर धडक कारवाई करत पुणे पोलिसांनी गडलिंग, सुधीर ढवळे, महेश राऊत, रोमा विल्सन आणि शोमा सेन यांना बेकायदा हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवून अटक केली होती. मात्र त्यानंतर पुणे पोलिसांनी सर्व संशयित आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी ९० दिवसांची मुदतवाढ पुणे सत्र न्यायालयात मागितली होती. गडलिंग यांनी या मुदतवाढीचा विरोध करत हे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते. कायद्यानुसार मुदतवाढ मिळवण्यासाठी सरकारी वकिलांनी अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र सरकारी वकिलांऐवजी तपास अधिकाऱ्यांनीच न्यायालयात अहवाल सादर केला होता.
तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर सरकारी वकिलांची सही आहे. त्यामुळे पुणे सत्र न्यायालयात सादर केलेला अहवाल कायदेशीर असल्याचे राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. मात्र न्यायालयाने सरकारी महाअधिवक्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत, मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली.
हे वाचा – भीमा-कोरेगाव दंगलीमागे एल्गार परिषदेचा हात – सत्यशोधन समिती