मुंबईः बऱ्याचदा घटस्फोटाच्या प्रकरणात पतीला आपल्या पत्नीला पोटगी द्यावी लागते. पण महाराष्ट्रातील औरंगाबादमध्ये एक भलतंच प्रकरण समोर आले आहे, ज्यात पतीला नाही तर पत्नीला दर महिन्याला आपल्या पूर्व पतीला पोटगी द्यावी लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका महिलेला तिच्या पूर्व पतीला दरमहा तीन हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे.
26 फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी स्थानिक न्यायालयाने 2017 आणि 2019 मध्ये दिलेले आदेश कायम ठेवले. दिवाणी न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, महिलेने तिच्या पूर्व पतीला अंतरिम मासिक 3,000 रुपये द्यावेत.
ही महिला शाळेत शिक्षिका असून, न्यायालयाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना महिलेच्या पगारातून दरमहा पाच हजार रुपये कापून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या आदेशानंतरही ऑगस्ट 2017 पासून महिलेने तिच्या पूर्व पतीला पोटगी दिली नाही म्हणून हे निर्देश देण्यात आलेत. कोर्टाच्या आदेशाला विरोध करत महिलेने असा युक्तिवाद केला की, तिने 2015 मध्ये पतीशी घटस्फोट घेतला होता. दोन वर्षांनी कायमस्वरूपी देखभालीची मागणी करत या व्यक्तीने स्थानिक न्यायालयात धाव घेतली होती.
महिलेच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, एकदा विवाह पार पडला की, कोणत्याही पक्षाला देखभाल किंवा पोटगीचा दावा करण्याचा अधिकार नाही. हिंदू विवाह कायद्याचे कलम 25 अशा प्रकारच्या देखभाल किंवा देखभालीच्या दाव्याला मनाई करत नाही, असा दावा पूर्व पतीच्या वकिलाने केला. त्याच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही आणि त्याला काही आरोग्याशी संबंधित समस्या आहेत, ज्यामुळे तो काम करू शकत नाही, असंही पूर्व पतीच्या वकिलांनी न्यायालयात माहिती दिली.
महिलेने शिक्षण पूर्ण केले असून, लग्नानंतर ती शिक्षिका झाली आहे. “पत्नीला पदवी मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, त्याने त्याच्या महत्त्वाकांक्षेला मुरड घालत घरगुती व्यवसाय केला,” असे त्याच्या याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या की, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 आणि 25 गरीब जोडीदाराला पोटगीचा दावा करण्याचा अधिकार देतो आणि तसेच आम्ही ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवतोय.