मुंबई – गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कोविड काळात राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेक जणांनी कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सेवा दिली आहे. यामध्ये वैद्यकीय सहायक, आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या तसेच इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. कोविड काळात जीवावर उदार होऊन या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावली आहे. सार्वजनिक आरोग्यमधील भरतीच्या वेळी या कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांचे गुणांकन करण्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांनी ठरवावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली. अशी कार्यपद्धती लवकरात लवकर निश्चित करावी जेणेकरून भरतीच्या वेळी अशा कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ व्हावा तसेच सध्याच्या भरतीच्या पात्रतेच्या अधीन राहून ही कार्यपद्धती असावी असेही ठरले.
मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय
• अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार
नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग)
• नाशिक जिल्हयातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.
(जलसंपदा विभाग)
• नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता.
(विधि व न्याय विभाग)
• महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ.
(वित्त विभाग)
•केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार.
(सहकार विभाग)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार
(ग्रामविकास विभाग)
इतर विषय
१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता से राष्ट्रपिता’ हा सेवा पंधरवडा राबविणार. नागरिकांचे अर्ज व तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा उपक्रम.
कोविड प्रतिबंधक लसीची बूस्टर मात्रा देण्याची मोहीम अधिक वेगाने राबविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश. रुग्ण संख्या कमी होत असली तरी गाफील न राहता लसीकरण वाढवाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.