जे राज्याच्या आणि जनतेच्या हिताचे आहे तसेच जे लोकांना हवे आहे तेच आम्ही करणार. जनतेवर अन्याय होईल असे कोणतेही काम आपले सरकार करणार नाही, असा खुलासा करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी आरेतील मेट्रो कारशेडच्या मुद्द्याला बगल दिली.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आरेत मेट्रो कारशेड करण्याचा निर्णय घेऊ नका, अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पत्रकारांशी बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी मेट्रो कारशेडच्या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे टाळले.
दरम्यान, सर्व यंत्रणांनी आपापसात योग्य समन्वय ठेऊन कोणत्याही परिस्थितीत आपत्तींमध्ये जीवितहानी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी आज आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत दिले. तर आपत्ती टाळता येत नाही. मात्र त्‍याच्या मदतकार्याला लागणारा कालावधी अतिशय वेगवान असणे आवश्यक आहे.धोकादायक इमारतींमुळे होणारी मनुष्‍यहानी टाळण्यासाठी महापालिकांनी अशा इमारतीतील रहिवाशांना तात्पुरत्या निवा-याची सोय करावी असे आदेश देण्यात आल्‍याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. धोकादायक इमारतींना नोटीस न देणा-या वॉर्ड ऑफिसरवर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्‍याचे ते म्‍हणाले.
एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयातील समिती सभागृहात राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेणारी बैठक झाली.या बैठकीला विभागीय आयुक्‍त,जिल्हाधिकारी,महापालि
जिल्हाधिकारी आणि पालिका कार्यालयांमधील वॉर रुम यंत्रणा सज्ज राहून लोकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करावा. गेल्या वर्षी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या होत्या. विशेषत: नेहमी दरड कोसळणाऱ्या जागांच्या व्यतिरिक्त नव्या ठिकाणी या दरडी कोसळल्या. त्यामुळे यंदा देखील अधिक दक्ष राहण्याची गरज आहे.धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना मोठ्या पावसाच्या वेळेस तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये हलवून त्या ठिकाणी त्यांना जेवण्याखाण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी पालिकांनी घ्यावी. तसेच मी आणि उपमुख्यमंत्री २४ तास आपणा सर्वांसाठी उपलब्ध असून आपल्याला गतीमानतेने शेवटच्या घटकांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहचविल्या पाहिजेत, असेही एकनाथ शिंदे म्‍हणाले.
एखादी घडणारी दुर्घटना टाळणे आपल्‍या हातात नसते. मात्र त्‍यानंतर करण्यात येणारे बचाव आणि मदतकार्य वेगवान असावे असे सांगून देवेंद्र फडणवीस म्‍हणाले,मुंबईत पावसाळयात इमारती कोसळत असतात.अशा इमारतींना नोटीस देउनही त्या खाली केल्‍या जात नाही.पालिकेने अशा इमारतीतील रहिवाशांना तात्‍पुरते निवारे उपलब्ध करून दयावेत.तसेच जर इमारत धोकादायक असूनही जर वॉर्ड ऑफिसरने त्या इमारतीला नोटीस दिली नसेल आणि दुर्घटना घडली तर अशा वॉर्ड ऑफिसरवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.मनुष्‍यहानी कशी टाळता येईल याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आयुक्‍तांना देण्यात आल्‍याचेही ते म्‍हणाले.
ओबीसी आरक्षण आढावा बैठक
दरम्यान , राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्‍टात आले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने इंपेरिकल डेटा सादर करायला सांगितले आहे.याबाबत आपण आढावा बैठक घेतल्‍याचे सांगून देवेंद्र फडणवीस म्‍हणाले,पुढच्या तारखेच्या आत योग्य असा अहवाल आला पाहिजे.न्यायालयात तो मान्यही झाला पाहिजे.आतापर्यंत या विषयाबाबत काय करण्यात आले याची माहिती घेतली.सर्वेक्षण योग्य झाले का याचाही आढावा घेण्यात आला.
हेही वाचा : …तर मोठ्या मनाने माफ करा, आव्हाडांनी घेतला कर्मचाऱ्यांचा निरोप