सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी (ता. २० एप्रिल) राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली. यानंतर राज्य सरकारने याबाबत चर्चा करण्यासाठी तत्काळ मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलावून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मराठा आरक्षणाबाबत उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही या बैठकीमध्ये ठरले. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावरून महाविकास आघाडीवर टीका केली.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करावे लागेल, ते पूर्णतः सरकारकडून करण्यात येईल. पुर्वी आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत, त्या सर्व त्रुटी दूर करण्याचे काम राज्य सरकार करेल. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटीबद्ध आहे, असे म्हणत मविआच्यावेळी आरक्षणाबाबत राहिलेल्या त्रुटींवरून मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी भाष्य केले.
तसेच, तोपर्यंत ज्या सुविधा या इतर समाजाला मिळत आहेत, त्या सुविधा मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना, तरूणांना दिल्या जातील. तर दर आठवड्याला एक उपसमितीची बैठक घेण्याचा निर्णय झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मराठा समाजाच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे आहे, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देण्यात आली.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत झालेल्या बैठकीला मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एॅड. विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील हे उपस्थित होते.
हेही वाचा – मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्धार, क्युरेटिव्ह पिटिशन शासन दाखल करणार