राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यात काही दिवसांपू्र्वी भेट झाली. या भेटीत नेमके काय घडले याबाबतचा खुलासा खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली याची उत्सुकता अनेकांना होती. पण या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली याबाबतचा खुलासा फडणवीसांनी केला आहे. या भेटीतही ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाल्याची स्पष्टोक्ती त्यांनी दिली. तसेच भाजप ओबीसींचे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी काय प्रयत्न करू शकते याचाही खुलासा त्यांनी केला. महाराष्ट्र भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
आमच्याकरिता राजकीय़ विषयच नाही. तुमच्या नेतृत्वात आम्ही मदत करायला तयार आहोत. आम्हाला काहीच अडचण नाही, ओबीसींचे आरक्षण आम्हाला परत हवयं. तुम्ही बैठक बोलवा, मी त्या बैठकीत येऊन काय केले पाहिजे हे सांगतो, मी त्याची नोट देतो. तुम्ही माझी कोणत्याही जेष्ठ वकिलाकडून तपासा ते सांगतील की हीच पद्धत आहे, याच पद्धतीने आपल्याला काम करावे लागेल. त्यामुळे सरकारची जर नियत साफ असेल तर सरकारची जबाबदारी हे सरकार पार पाडेल. काम करायचे नसेल तर सर्वेक्षण, कमिटी करत रहायचे. टाईमपास करत रहायचा, तो टाईमपास याठिकाणी सरककारच्या कामकाजात दिसत आहे. हा टाईमपास सरकारने बंद केला पाहिजे. म्हणूनच जोपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण परत मिळत नाही तोवर भाजप गप्प बसणार नाही असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पुढची २५ वर्षे मला भाजपमध्ये काम करायचे आहे
ओबीसी आरक्षणासाठी जनगणनेचा डेटा गरजेचा नसून एम्पिरिकल डेटाची गरज आहे हे सरकारला चांगल ठाऊक आहे. पण विधानसभेत ठराव संमत केला जातो की केंद्र सरकारने आम्हाला लोकसंख्येचा डेटा द्यावा. हा केले जात आहे तुमच्या कोणाच्या लक्षात आले आहे की नाही, हे मला माहित नाही. पण ठाकरे सरकारचे हे षडयंत्र आहे. महाराष्ट्रातील तीन चतुर्थांश म्हणजे ६५ टक्के ते ७० टक्के निवडणूका या फेब्रुवारीमध्ये येणार आहेत. फेब्रुवारीपर्यंत कसाही टाईमपास करायचा, त्यामुळे एकदा निवडणूका झाल्या की आरक्षणाचा फायदा नाही हे सरकारलाही माहितेय. त्यामुळेच पुढची सात वर्षे हा आरक्षणाचा फायदा मिळू द्यायचा नाही हे सरकारचे षडयंत्र असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. मी जेव्हा संन्यास घेतो बोललो तेव्हा मी जाणीवपूर्वक बोललो. कारण मला पुढची २५ वर्षे भाजपमध्ये काम करायचे आहे. ओबीसी आरक्षण कसे मिळवून देता येईल हे मला दिसते आहे समोर. म्हणूनच ओबीसीचे महाराष्ट्रातील आरक्षण रद्द नसून ते स्थगित करण्यात आले आहे हे समजून घेणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.