राज्यामध्ये जवळपास ६० हजारांहून अधिक डिजिटल शाळा आहेत. मात्र, यतील अनेक शाळा सध्या धोक्यात आल्या
आहेत. या शाळांकडे वीजदेयके भरण्यासाठी पैसैच नसल्यामुळे अनेक शाळा अंधारात आहेत. वीजदेके भरण्यासाठी मिळमारा सरकारी निधी शाळांपर्यंत पोहचत नसल्यामुळे ‘डिजीटल’ शाळा केवळ नावापुरत्याच ‘डिजीटल’ राहिल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्राला प्रगत शैक्षणिक राज्य बनवण्याच्या उद्देशाने शिक्षण विभागाने अनेकविध योजना राबवल्या आहेत. या योजनांपैकीच एक असलेल्या ‘डिजीटल शाळांना’ सुरुवातील यश मिळाले. शाळा डिजीटल बनवण्याच्या योजनेत ६३ हजार ५०० शाळा यशस्विरित्या डिजीटल करण्यात आल्या, मात्र या शाळा फक्त कादगांवरच आहेत का? असा प्रश्न आता उभा राहिला आहे. हा प्रश्न पडण्यामागे डिजीटल शाळांची असलेली दुरावस्था कारणीभूत आहे. या शाळांमध्ये अद्यावत साहित्य, यंत्रणा तर आहेत पण वीजेचा पत्ता नाही. वीजच नसल्यामुळे शाळांमधील कॉम्प्युटर, प्रोजेक्टरसारखी उपकरण तशीच पडून आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, यापैकी काही साहित्य शिक्षकांनी लोकसहभागातून आणि त्यांच्या खिशातले पैसे घालून घेतले होते. काही शाळांमध्ये तर मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी हजारो रुपयांची वीजेची थकलेली बिलं स्वत:च भरत अाहेत.
शाळा नावांपुरत्याच ‘डिजीटल’
दुसरीकडे थकबाकी न दिल्यामुळे काही शाळांची थेट वीजतोडणी करण्यात आली आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास जालन्यातील एका शाळेचे १६ हजार रुपयांचे वीजदेयक थकले असून, ते भरण्यासाठी शाळेला निधीच मिळाला नाही. त्यामुळे महामंडळाने शाळेचा वीजपुरवठा खंडित करुन टाकला आहे. नगरच्या अनेक शाळांमध्येही वीज तोडण्यात आली आहे. याशिवाय संगमनेर, अकोला तालुक्यातील अनेक शाळांची ९ ते १५ हजार रुपयांची देयके थकली आहेत. संगमनेरच्या एका शाळेला तर ग्रामपंचायतीने ‘स्मार्ट टीव्ही’ दिल्यामुळे कागदोपत्री या शाळेची ‘डिजिटल’ म्हणून नोंद झाली. मात्र, प्रत्यक्षात या शाळेमध्ये साधी विजेची जोडणीसुद्धा झालेली नाही. विजेच्या तारेवर आकडे टाकून शाळेला गरजेपुरता वीजपुरवठा करण्यात येतो. पुणे जिल्ह्य़ातील एका शाळेची अशीच परिस्थिती होती पण निवडणुकीमुळे या शाळेला वीजजोडणी मिळाली. रायगड जिल्ह्य़ातील दोनशेहून अधिक शाळा आणि लातूरमधील शेकडो शाळांची अशीच परिस्थीत असल्याचं याआधीच समोर आलं आहे.
सरकारी ‘निधी’चा अभाव
याप्रकरणी एका मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘शाळांना याकरता चार टक्के निधी देण्याची तरतूद आहे पण हा निधी वेळेवर मिळत नाही. शाळा लोकसहभागातून किंवा स्वत:च्या खिशातून डिजिटल केल्या जात आहेत. मात्र, लोकसहभातून मिळालेल्या वस्तूंचा, उपकरणांची दुरुस्ती आणि देखभालीचा खर्च शाळांना करावा लागतो. शाळेला वीजही जादा दराने मिळते. हा सगळा खर्च उचलणं अगदी छोट्या शाळांसाठी शक्य होत नाही. शाळांना कमी दरात वीज देण्यात यावी, अशी मागणीही अनेक शाळांकडून केली जात आहे. कमी दरात वीज पुरवली तरच डिजीटल शाळांमधील तत्रज्ञान वापरता येईल, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.