राज्यात २०१७ प्रमाणे सरपंचपदासाठी थेट निवडणूक करावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ग्रामपंचायत सदस्याप्रमाणे सरपंचपदासाठी निवडणूक घेतली होती. मात्र, आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर थेट सरपंच निवडणूक रद्द करण्यात आली होती. (Direct election of Sarpanch; Bavankule’s demand to the Chief Minister)
हेही वाचा – ज्या ताटात जेवलात त्यातच थुंकायला कुठून शिकलात? आव्हाडांचा केसरकरांना परखड सवाल
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१७ मध्ये सरपंचाची निवड जनतेतूनच करावी असा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलून सरपंचाची निवडणूक ग्रामपंचायतीतून निवडून आलेल्या सदस्यांमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. २०१७ पूर्वी सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फतच होत असे. मात्र वारंवार अविश्वास ठराव मांडण्याच्या खेळामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात अडथळे निर्माण होत असत. अविश्वास ठराव आणला गेल्यानंतर घोडेबाजाराला ऊत येत असे, असे बावनकुळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा – दीपक केसरकर लायकीपेक्षा जास्त बोलू नका, नाही तर…; राणेंच्या धमकीनंतर युतीत पडणार वादाची ठिणगी
ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि ग्रामपंचायत कारभाराला स्थिरता येण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने सरपंचाची निवड जनतेतून करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. या शिफारशीनुसार फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सरपंच निवड जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने बदलला. राज्य सरपंच संघटनेनेही सरपंचाची निवड निर्वाचित सदस्यांमार्फत करण्यास विरोध दर्शवला होता. आता नवीन सरकारने फडणवीस सरकारचाच निर्णय कायम ठेवावा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे.