शेतकऱ्यांना दिलासा; २ हजार ९०० कोटींची मदत!

शेतकऱ्यांना दिलासा; २ हजार ९०० कोटींची मदत!

शेतकऱ्यांसंबंधी महत्वाच्या निर्णयांची घोषणा करताना चंद्रकांत पाटील

‘दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, आता दुष्काळी भागात चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे’, अशी माहिती महसूल आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली. तसंच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य सरकारच्या निधीतून सुमारे २,९०० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेतल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, आपत्ती निवारण कक्षाचे संचालक दौलत देसाई हेदेखील उपस्थित होते. यावेळी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ‘दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी गठित समितीच्या आजच्या बैठकीत विविध उपायांवर चर्चा झाली. यावेळी चारा छावण्या सुरू करण्यासाठीच्या नियमावलींवर चर्चा झाली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव आल्यानंतर मंडळस्तरावर चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत.’

चारा छावणीची सोय

पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एका चारा छावणीमध्ये साधारणपणे ३०० ते ५००  जनावरांचा समावेश असणार आहे. जनावरांच्या संख्येसंदर्भात तसेच आवश्यकता भासल्यास एकाच मंडळात दुसरी छावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने अनुदान दिलेल्या गोरक्षण संस्थांना चारा छावणी उघडण्याचे यापूर्वीच निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पाच ठिकाणी पूर्वीच चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत. केंद्राच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळ जाहीर झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाकडे सुमारे ७ हजार ९०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्राची मदत जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार आज २ हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्तस्तरावर वितरित करण्यात आला आहे.’ ‘लवकरच हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल’, असंही पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.

पाणीटंचाईवरही मात करणार

‘पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नळ पाणीपुरवठा योजनेचे, पाईपलाईन दुरुस्तीचे तसेच तात्पुरत्या नवीन पाईपलाईनच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत अनेक योजनांना यामधून मंजुरी दिली आहे. तसेच थकित वीजबिलातील पाच टक्के रक्कम टंचाई निधीतून राज्य शासनाने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वीज बिलाअभावी बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू होणार आहेत’, अशीही माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिली.

First Published on: January 24, 2019 7:07 PM
Exit mobile version