मुंबई – शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्या अधिवेशनातच तब्‍बल २५ हजार ८२६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्‍या. पुरवणी मागण्यांमध्ये कर्जाची नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांना ५० हजार रूपये अनुदान देण्यासाठी ४ हजार ७०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अतिवृष्‍टी व पूरग्रस्‍तांच्या मदतीसाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. महविकास आघाडी सरकारने एसटीसाठी केलेली १००० कोटींची तरतूद पुरवणी मागण्यांतही करण्यात आली असून मराठवाडा मुक्‍ती संग्रामाच्या अमृत महोत्‍सवी वर्षासाठी ७५ कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
राज्‍य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारी सुरू झाले. पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या असल्या तरी राज्‍यातील अनेक जिल्‍हयांत अतिवृष्‍टी व पूरस्‍थिती निर्माण झाली असून तब्‍बल १५ लाख हेक्‍टर पीकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचा आकडा आणखी वाढू शकेल असे खुद्द मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच सांगितले असताना पुरवणी मागण्यांत शेतक-यांच्या मदतीसाठी तरतूद करण्यात आली नाही.
२०१९ साली शेतक-यांच्या कर्जमाफीची महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना मागच्या सरकारने जाहीर केली होती. यावेळी कर्जाची नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांनाही २५ हजार रूपयांची मदत करण्याची घोषणा केली होती. मात्र कोविड व त्यामुळे आलेल्‍या आर्थिक संकटामुळे प्रत्‍यक्षात ही मदत देण्यात आली नव्हती. २०२२-२३ चा अर्थसंकल्‍प सादर करताना तत्‍कालीन अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या आर्थिक वर्षांत ही मदत करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतक-यांना ५० हजार रूपयांची मदत जाहीर केली आहे. यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये ४ हजार ७०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतक-यांना धान खरेदी अनुदानापोटी ५०० कोटी तर वाहतूक व उस गाळप अनुदानासाठी १२४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : राज्यात 24 तासांत 1800 कोरोना रुग्णांची नोंद, तर मुंबईत रुग्णांच्या संख्येत वाढ