आज (ता. 19 एप्रिल) राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शिक्षण आणि शेती क्षेत्रासह विविध गोष्टींबाबत देखील निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये अंतर्गत येणाऱ्या बी. एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासित विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील अकृषी विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात येणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय देखील घेण्यात आलेला आहे.
हेही वाचा – शिंदेंच्या अखत्यारित असलेल्या खात्यात ‘या’ महिला अधिकाऱ्यावर पुन्हा मोठी जबाबदारी
त्याचप्रमाणे, ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे 2025 पर्यंत किमान 30 टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी माहिती या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी किमतीमध्ये वीज मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच, यापुढे खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आल्याने या प्रवर्गातील महिलांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मराठी भाषा भवनाला मान्यता देण्यात आली होती. पण या भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आलेली आहे. तर सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करत पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार असल्याचे देखील या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – केंद्र सरकार म्हणते, सर्व राज्यांचे म्हणणे ऐका; समलिंगी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात मागणी