नवी दिल्लीः समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत देशातील सर्व राज्यांचे म्हणणे ऐका, अशी विनंती केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केली. याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांची बाजू न्यायालयाने ऐकून घ्यावी. त्यासाठी न्यायालायने सर्व राज्यांना नोटीस जारी करावी, अशी मागणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. या मागणीला याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी विरोध केला. आम्ही केंद्र सरकारच्या नियमाला आव्हान दिले आहे. याचा राज्य शासनाशी काहीही संबंध नाही. राज्य शासनाला काल याचे पत्र देण्यात आले. पण न्यायालयाने पाच महिन्यांपूर्वी याची नोटीस जारी केली, असे adv रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. न्यायालयाने adv रोहतगी यांना पुढे युक्तिवाद करण्यास सांगतिले.
विशेष विवाह कायद्यात काही बदल करावा लागेल. जेथे पती आणि पत्नी असा उल्लेख आहे, तेथे जीवनसाथी असा उल्लेख करता येईल. जेथे पती आणि पत्नी असे लिहिले आहे तेथे व्यक्ति असे लिहिता येईल, असा युक्तिवाद adv रोहतगी यांनी केला. समलिंगी कुठे अर्ज करायला गेले की त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघितले जाते. ही नजर त्रास देणारी असते. समलिंगींकडे संरक्षण कवच आहे. हे कवच स्पष्ट असायला हवे. त्यांनाही खासगी आयुष्य आहे. त्यांना पीडित किंवा आरोपी नका करु, अशी विनंती adv रोहतगी यांनी केली.
कोणत्याही व्यक्तिला कोणासोबतही विवाह करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार समलिंगींनाही मिळायला हवा. समलिंगींची संख्या कमी आहे. तरीही त्यांना हा अधिकार न्यायालयाने द्यायला हवा. न्यायालयाने तसे आदेश दिले तर ते सर्वांना मान्य करावेच लागतील. न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास संसदेच्या कायद्याने आम्हाला नाकारले तरीही न्यायालयाने आमचा स्विकार केला हे स्पष्ट होईल. आम्हाला समान अधिकार देण्यासाठी न्यायालयाने समाजावर दबाव टाकावा, अशी मागणीही adv रोहतगी यांनी केली.
