राज्यात एकीकडे साथीचे आजार आणि कोरोना विषाणूने थैमान घातले असून आरोग्य व्यवस्थेवर त्याचा ताण पडत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यभरातील हजारो निवासी डॉक्टरांनी आजपासून संपाची हाक दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य निवासी डॉक्टर संघटनेने पुकारलेल्या या संपामुळे आज राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर संपावर असणार आहे. आज सकाळी ८ वाजल्यापासून निवासी डॉक्टरांच्या संपाला सुरुवात होणार आहे. राज्यातील शासकीय आणि पालिकेच्या महाविद्यालय परिसरात डॉक्टर्सकडून निदर्शने केली जाणार आहेत, अशी माहिती डॉक्टर संघटनेनी दिली आहे. या संपाचा फटका राज्यातील हजारो रुग्णांना बसण्याची शक्यता आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील निवासी डॉक्टर आजपासून संपावर जाणार आहेत. यात मुंबईतील केईएम, जे.जे, सायन अशा शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांचाही समावेश आहे. त्यामुळे मुंबईतील अनेक सरकारी रुग्णालयांवर या संपाचा परिणाम जाणवणार आहे.
राज्य सरकारकडे अनेकदा पत्र व्यवहार करुनही मागण्या पूर्ण होत नसल्याने डॉक्टर संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवासी डॉक्टरांकडून सांगण्यात येत आहे. यात अनेकदा मागणी केली तरी देखील मुख्यमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप निवासी डॉक्टर संघटनेने केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे आपल्या मागण्यांकडे आणि अडचणींकडे लक्ष वेधण्यासाठी निवासी डॉक्टरांकडून हा संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आज मुंबईसह अनेक शहरातील शासकीय रुग्णालय परिसरात निवासी डॉक्टरांकडून निदर्शने केली जाणार आहे.
निवासी डॉक्टरांच्या नेमक्या मागण्या काय?
1) महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, पालिका महाविद्यालयांची अपुरी व्यवस्था पूर्ण करणे, तसेच मोडकळीस आलेल्या वसतीगृहामुळे विद्यार्थ्यांच्या होणारी हेळसांड रोखण्यासाठी आवश्यकती पाऊलं उचलणे.
2) वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या 1432 जागांची पदनिर्मितीच्या रखडलेल्या प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घेणे, कारण यामुळे डॉक्टरांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
3) सहयोगी व सहाय्यक प्राध्यापकांची अपुरी पदे तातडीने भरणे, कारण यामुळे निवासी डॉक्टर व पदवी पूर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
4) शासनाच्या निर्णयानुसार, 16 ऑक्टोबर 2018 प्रमाणे लागू झालेल्या तारखेपासून महागाई भत्ता तात्काळ देणे.
5) सध्या महाराष्ट्रातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे आणि सर्व वरिष्ठ डॉक्टरांना समान वेतन लागू करणे.
6) राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील कार्यरत वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांना न्याय द्यावा.
दरम्यान निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी दुर्लक्ष करु नये, तसेच शासन स्तरावरून लवकरात लवकर मागण्या मार्गी लावाव्या, अन्यथा निवासी डॉक्टरांना कठीण पाऊले उचलत आपत्कालीन सेवा बंद कराव्या लागतील, असा इशारा निवासी डॉक्टर संघटनेने दिली आहे. कोरोनाचा धोका वाढत असतानाही सरकार आम्हाला संपास भाग पाडत आहे. तरी निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या शासन स्तरावरून जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत हा लढा संपाच्या माध्यमातून सुरु राहील, या संपामुळे रुग्णसेवा कोलमडल्यास त्याला पूर्णपणे शासन जबाबदार असेल, असा इशारा निवासी डॉक्टर संघटनेने प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून दिला आहे.