मुंबई महानगरपालिकेने दुसऱ्यांदा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्यातील बांधकामाविरोधात नोटीस पाठवली आहे. यापूर्वी पालिकेने पहिली नोटीस पाठवली होती. तसेच पालिकेच्या पथकाने पाहणीसुद्धा केली होती. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे अन्यथा पालिका कारवाई करेल असा इशारा दुसऱ्या नोटीसमधून देण्यात आला आहे. पालिकेची नोटीस रद्द करण्यात यवा आणि कारवाई स्थगित करण्यात यावी यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. हायकोर्टाने तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले असून पालिकेला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहू समुद्र किनारी अलिशान असा अधीश बंगला आहे. या बंगल्यात सातवा मजला सोडल्यास सर्व मजल्यांवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले असल्याचा आरोप मुंबई महानगरपालिकेच्या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. पालिकेचे पथक देखील या बंगल्यात पोहचले होते. २ तास पाहणी केल्यानंतर पथक परतले. यानंतर राणेंना मंजूर आराखड्यानुसार बांधकाम करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच हे आराखड्यानुसार नसलेले बांधकाम स्वतः १५ दिवसांत तोडावे अन्यथा पालिका कारवाई करेल असे नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.
पालिकेच्या नोटीशीची मुदत संपत आल्यामुळे नारायण राणेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. खंडपीठासमोर याचिका सादर करण्यात आली. न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले असून पालिकेला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नारायण राणेंना बीएमसीचा अल्टिमेटम
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई महानगरपालिकेने १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यात यावे अन्यथा पालिका कारवाई करेल. तसेच बांधकाम पाडण्यात येणारा खर्च बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल करण्यात येईल. कोस्ट रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप नारायण राणेंवर करण्यात आला आहे. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम कायम ठेवण्यात यावे यासाठी नारायण राणे यांनी पालिकेशी पत्रव्यवहार केला होता. परंतु पालिका कारवाई करण्यावर ठाम आहे.
हेही वाचा : हिंदुत्वावरून पुन्हा एकदा सेना-भाजप आमनेसामने, आता संजय राऊत म्हणतात…