महाराष्ट्रातील ज्ञानेश्वर महाराज आदी संतांच्या काळातील म्हणजे 700 वर्षांपूर्वीचे विठ्ठल मंदिर त्यात रुपात पुन्हा पाहायला मिळणार आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली महत्वाची बैठक आयोजित केली, ज्यात विठ्ठल मंदिराच्या कामाला लवकरात लवकर सुरुवात होण्याबाबत चर्चा झाली. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विठ्ठल मंदिराच्या आराखड्यावर विशेष परिश्रम घेतले, यानंतर पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 73 कोटी 80 लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी 73 कोटी 80 लाखांची तरतूद केली होती. मात्र राज्यातील सत्तांतरामुळे काही अधिकाऱ्यांनी नव्याने दुसऱ्या आर्किटेक्चरकडून पुन्हा नव्याने आराखड्याचे काम सुरु केले, ज्यामुळे हा प्रकल्प लांबणार अशी चिन्ह होती. पण याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली हाय पॉवर समितीची बैठक 30 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत बैठक झाली. यामुळे आता लवकरच या कामाला सुरुवात होण्याच्या आशा वाढल्या आहेत.
विठ्ठरायाच्या बाबतीत ‘नाही घडविला नाही बैसविला’ अशी आख्यायिका वारकरी संप्रदायाकडून सांगितले जाते. हे विठ्ठल मंदिर 11 व्या शतकातील असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. मात्र त्याही पूर्वीपासून विठुरायाचे हे मंदिर अस्तित्वात असल्याचे काही अभ्यासकांचे मत आहे, यामुळे पुरातत्व विभागाच्या सूचनेप्रमाणे 700 वर्षापूर्वीचे मूळ मंदिराप्रमाणे या मंदिराला रूप देण्यासाठी हा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्याचे काम पाच टप्प्यात केले जाईल, या मंदिराला मूळ हेमाडपंथी रुप देण्यासाठी जिथे दगडांची झीज झाली त्याठिकाणी रासायनिक संवर्धन केले जाणार आहे. तसेच मंदिराचे आयुष्य वाढविण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात मजबुतीकरण केले जाईल. विठ्ठल मूर्तीसह हानीकारक असलेले गाभाऱ्यातील ग्रॅनाईट काढून तिथे दगडी बांधकाम करत मूळ स्वरूपात आणणार आहेत.
तिसऱ्या टप्प्यात नव्या पद्धतीने बांधलेले नामदेव महाद्वाराच्या आरसीसी काम पाडून तिथे मूळ मंदिराला शोभेल अशा पुरातन दगडात महाद्वार बनविले जाणार आहे. सोबत मंदिरावरून जाणारी दर्शन रांग बंद करत मंदिराशेजारी एक स्काय वॉक तयार केला जाणार आहे. अखेरच्या टप्प्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने अग्निशमन यंत्रणा, वायरिंग आणि वातानुकूलित यंत्रणा याचे काम केले जाईल. ठाकरे सरकारच्या काळात मंदिराच्या विकास आराखडा आणि इतर प्रश्नासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आता शिंदे फडणवीस सरकारने हे काम तातडीने सुरु केले तर येत्या पाच वर्षात जगभरातील लाखो विठ्ठल भक्तांना 700 वर्षापूर्वीचे म्हणजे संत कालीन विठ्ठल मंदिर पाहायला मिळणार आहे.