जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू करण्यात यावी, यासाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. यामध्ये तब्बल १८ लाख कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ज्यामुळे गेल्या तीन दिवसापासून राज्यातील शासकीय सेवा कोलमडून पडली आहे. ज्यामुळे या विरोधात आता वकील गुनरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच हा संप बेकायदेशीर असल्याचे मत सदावर्ते यांनी व्यक्त केले आहे.
वकील गुनरत्न सदावर्ते यांच्याकडून याचिकेद्वारे हा संप बेकायदेशीर असल्याने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते की, वैद्यकीय सेवेच्या संबंधात डॉक्टर किंवा परिचारिका किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी गाइहजर असतील तर केवळ चौकशी न करत थेट कारवाई करण्यात यावी. असे स्पष्ट निर्देश असताना आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मुळात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. पण त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. त्यांनी आपली मागणी सरकारकडे मांडायला हवी किंवा यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी होती.
दरम्यान, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारल्याने लोकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. नाशिकमधील एका विद्यार्थ्याची सरकारी नोकरीसाठी येत्या काही दिवसात मुलाखत असून त्याला कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. पण संपामुळे त्याला हवी असलेली कागदपत्रे मिळवणे कठीण झाले आहे. तर अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे हाल होत आहे, असेही सदावर्ते यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा – H3N2 Influenza चा धोका वाढला, कोरोनासारखीच लक्षणे आणि उपाय!
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनची योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारकडून तातडीने बैठक घेण्यात आली परंतु त्या बैठकीमध्ये सुद्धा यावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. ज्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागणीवर ठाम राहत संप करण्याचा निर्णय घेतला. संपकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांना विरोधकांनी पाठिंबा दिला आहे. तर यंदाच्या पंचामृत म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या अमृतातील काही थेंब हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यावर शिंपडले असते तर ह्याने सरकारच्या तिजोरीवर फारसा फरक पडला नसता, असे मत बुधवारी (ता. १५ मार्च) ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे.