नवी मुंबई : राज्य सरकारकडून माथाडी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात न आल्याने सरकारच्या आडमुठेपणाविरोधात आज बुधवार-१ फेब्रुवारी रोजी बंदची हाक देण्यात आली होती. नवी मुंबईसह मुंबई, नाशिक, सातारा, पुणे आणि कोल्हापूर बाजार समितीतही बंद पुकारण्यात आला होता. या बंदला माथाडी, मापाडी कामगारांबरोबरच व्यापाऱ्यांचा उस्फूर्तपणे प्रतिसाद मिळाला. आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईमधील तुर्भे येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सर्व व्यवहार बंदमुळे ठप्प झाले होते. सकाळपासूनच बंद मुळे बाहेरून येणाऱ्या गाड्यांची आवक थंडावल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. (Response from all five market committees to Mathadi workers strike Many transactions stalled)
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर सर्व सामान्य जनतेचे सरकार आल्याची भावना निर्माण झाली होती. मात्र सरकारकडून काबाड कष्टकरी माथाडी कामगारांवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत होते. जनतेसाठी वेळ देणार्‍या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांना माथाडींच्या प्रश्नी भेटून निवेदने देऊनही कोणत्याही प्रश्नाची सोडवणुक करण्यासाठी बैठक घेण्यास वेळ दिलेला नाही. त्यामुळे माथाडींच्या प्रश्नी शिंदे-फडणवीस सरकार संवेदनशील नाही, असा आरोप करत माथाडी कामगार विविध प्रश्नांसाठी माथाडींचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन १ फेब्रवारी पर्यंतचा अल्टिमेट दिला होता. परंतु त्यानंतरही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांसाठी आज एक फेब्रुवारी रोजी बंदची हाक देण्यात आली होती.
नवी मुंबईसह, मुंबई, नाशिक, सातारा, कोल्हापुर, रायगड, पुणे, ठाणे, रायगडमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेऊन जाहीरपणे पाठिंबा दिल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. या बंदमध्ये सहभागी झालेल्या इतर जिल्ह्यातील स्व.अण्णासाहेब पाटील यांना मानणारा माथाडी वर्ग मोठ्या सहभागी झाला होता. नवी मुंबईतील कांदा बटाटा, भाजी पाला, मसाला, फळ आणि धान्य बाजारात व्यवहार बंद ठेऊन आपल्या मागण्या सरकारकडे पोहचवण्यासाठी माथाडी, माथाडी आणि व्यापारी वर्गाने एकजूट दाखवण्याचे नरेंद्र पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले.
सरकार कोणाचेही असो, जोपर्यंत माथाडी कामगारांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहिल, सरकारला आंम्ही विरोध करतच राहू,प्रसंगी त्यांच्या गाड्याही आडवू,येत्या २७ फेब्रुवारीला राज्य सरकारचे अधिवेशन सुरु होत आहे. त्या आधी जर का मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी संबंधित मंत्री आणि अधिका-यांसमवेत संयुक्त बैठका घेऊन माथाडी कामगारांना रास्त न्याय दिला नाहीतर २७ फेब्रुवारीनंतर भव्य लढा उभारू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते सरचिटणीस नरेंद्र पाटील यांनी एक दिवसीय लाक्षणिक बंदच्या सभेत बोलताना दिला.
नवीन वर्षांची सुरुवात एका लढ्यातुन होत आहे. व पक्ष बाजुला ठेवुन आम्ही लढत आहोत. माथाडी कामगार ही आमची ताकत आहे. ज्या-ज्यावेळी माथाडी कामगारांवर आघात झाला, त्या-त्या वेळी आवाज उठवून कामगारांना संरक्षण कवच निर्माण करुन दिले. आता माथाडी कामगार, व्यापारी यांच्यावर कायदे उलटलेत याविरुध्द ही आजची लढाई आहे. आमची चळवळ माथाडी कामगारांसाठी आहे. आता जर का आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर २७ तारखेला अधिवेशन काळात निर्णय घेऊ, असा इशारा संघटनेचे कार्याध्यक्ष व आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला.
हेही वाचा – Union Budget 2023: IFSC Act मध्ये बदल होणार, परदेशी बँकांसाठी केंद्राकडून पायघड्या