भडकाऊ भाषण प्रकरणी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला आदेश दिले आहेत. राज्यात भडकाऊ भाषण रोख्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अपयशी ठरत असल्यानं यावर आता सुप्रीम कोर्टाने उत्तर मागितले.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात अनेक मोर्चे काढण्यात आले, ज्यामध्ये प्रक्षोभक भाषणे देण्यात आली. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचं सांगत शाहीन अब्दुल्ला यांनी सुप्रीम कोर्टात यावर याचिका दाखल केली होती. हिंदू जन आक्रोश मोर्चाच्या 29 जानेवारीच्या सभेत विशिष्ट समुदायाविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषणे देण्यात आली होती, अशा घटना घडू नये, यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी त्यांनी केली.
भडकाऊ भाषणाच्या मुद्द्यावरून या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलंच फटकारलं. तसंच ५ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत आयोजित होणाऱ्या हिंदू जनआक्रोश मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर निर्देश दिले होते. या कार्यक्रमाच्या आयोजनास परवानगी दिल्यास, हेट स्पीच होणार नाहीत याची खात्री करण्यास कोर्टाने सरकारला सांगितले होते. परंतू सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतरही गेल्या चार महिन्यात हिंदू संघटनांकडून किमान ५० मोर्चे काढण्यात आले. त्यामुळे भडकाऊ भाषणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य सरकारने काय कारवाई केली आहे यावरही उत्तर देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावर पुढील सुनावणी येत्या २८ एप्रिल रोजी होणार आहे.
Supreme Court asks Maharashtra government to respond to a contempt plea filed against it for failing to control hate speeches by Hindu organisations despite the orders of the top court. Supreme Court posts the matter for hearing on April 28. pic.twitter.com/cUkK8mZc5m
— ANI (@ANI) March 29, 2023
हे ही वाचा : Police Recruitment : पोलीस भरतीतील धावण्याच्या शर्यतीतही चिटिंग, १६ उमेदवारांविरोधात गुन्हे
जातीय सलोखा राखण्यासाठी भडकाऊ भाषण रोखणे ही मूलभूत गरज आहे. केवळ एफआयआर नोंदवून भडकाऊ भाषणाचा प्रश्न सुटणार नाही, यासाठी काय कारवाई केली? यावर उत्तर द्या, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला फटकारलं. मोर्चाला परवानगी मिळाल्यास, CRPC च्या कलम 151 अंतर्गत कुमक मागवण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास, तरतुदी लागू करणे संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांचे कर्तव्य असेल,” असे निर्देशात कोर्टाकडून म्हटले गेले.
हे ही वाचा : राजकारणातील मित्रत्व जोपासाणारे लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले; गिरीश बापट यांना विखे पाटलांची श्रद्धांजली
न्यायालयाने म्हटले, ‘जातीय सलोखा सुनिश्चित करण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषण दूर करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, एफआयआर नोंदविल्यानंतर, त्वरित कारवाईची खात्री केली पाहिजे. यासोबतच द्वेषमूलक भाषणांवर काय कारवाई केली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला. आता बुधवारी (२९ मार्च) या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.