मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टातील याचिकांमध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडणारे वकील बदलल्याच्या काही बातम्या समाजमाध्यमामध्ये तसेच काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या तथ्यहीन व दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यशासनाची बाजू मांडण्यासाठी यापूर्वी नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सुप्रीम कोर्टात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्यशासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असे निवेदन विधानपरिषदेत सभागृह नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.
सुभाष देसाई यांचे निवेदन
देसाई यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्यशासनाने सन २०१८चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ द्वारे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास समाज प्रवर्गास आरक्षण दिले आहे. यामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव आहे. या आरक्षणास जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. १७५/२०१८ व इतर याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. तथापि, मुंबई हायकोर्टाने या याचिका फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमती याचिका क्र. १५७३७/२०१९ व इतर याचिका दाखल केल्या आहेत. व त्या प्रलंबित आहेत. तसेच राज्यशासनाने दिलेल्या आरक्षणास सुप्रीम कोर्टाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये, मराठा समाजास पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये दिलेल्या आरक्षणासंबंधात एक अंतरिम अर्ज क्र. १९३३९६/२०१९ दाखल केला गेला आहे. या अर्जाची प्राथमिक सुनावणी १८ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली व पुढील सुनावणी जानेवारी २०२० मध्ये होणार आहे.
राज्यशासनातर्फे असे नमूद करण्यात येते की, मुंबई हायकोर्टातील सुनावणी वेळेस राज्यशासनातर्फे ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. परमजितसिंग पटवालिया, ॲड. विजयसिंग थोरात, ॲड. अनिल साखरे या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी राज्य शासनाची बाजू समर्थपणे मांडली आहे व या कामामध्ये त्यांना ॲड. निशांत काटनेश्वरकर, ॲड. वैभव सुकदेवे, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. प्राची ताटके तसेच इतर वकील यांनी सहाय्य केले होते. सुप्रीम कोर्टात वरील नमूद ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. आत्माराम नाडकर्णी हे राज्यशासनाची बाजू संबंधित प्रकरणांमध्ये भक्कमपणे मांडत आहेत. त्यामुळे वर नमूद केलेले सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सुप्रीम कोर्टात राज्य शासनाची बाजू मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या व्यतिरिक्त प्रत्येक सुनावणी वेळेस महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे ही राज्यशासनातर्फे सुप्रीम कोर्टात राज्यशासनाची बाजू मांडतील. तसेच आवश्यकता भासल्यास अन्य वरिष्ठ विधिज्ञांचीही नियुक्ती केली जाईल. राज्यशासन या न्यायिक प्रकरणांमध्ये सर्वोतोपरी भक्कमपणे राज्यशासनाची बाजू मांडतील,” अशी ग्वाहीसुद्धा उद्योगमंत्री देसाई यांनी यावेळी दिली.