केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या बदल्यात राज्यसरकार नवा कृषी कायदा करणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी हा कायदा सभागृहात आणला जाणार आहे. तथापि हा कायदा सभागृहात आणल्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या सूचनांचा देखील विचार केला जाणार आहे.
राज्य सरकारने यांच्या कृषी कायद्यामध्ये बदल करताना त्यामध्ये शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवलं जाणार आहे. केवळ पॅन कार्डवर कृषी माल खरेदी करता येणार नाही. निबंधकाकडे नोंद करत कृषी माल खरेदीसाठी परवाना घ्यावा लागणार. शेतकरी फसवणूक होऊ नये यासाठी व्यापाऱ्याकडून अनामत रक्कम घेतली जाणार. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास ३ वर्षाची कोठडी आणि ५ लाख दंड आकारण्याची तरतूद केली जाणार आहे. शेती करार हा शेतकरी आणि व्यापारी दोघांना मान्य असेल असा केला जाईल. यात शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास दिवाणी आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करत येणार.
हेही वाचा – भाजपाच्या निलंबित आमदारांचा कोर्टात जाऊनही काही फायदा होणार नाही- छगन भुजबळ