विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन गोंधळ घातल्याचा प्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं आहे. या प्रकरणावरून आज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपा आमदारांचा सुप्रीम कोर्टात जाऊ देत पण फार काही फायदा होणार नाही अशी टीका केली आहे. तसेच भाजपाला निदर्शने करु जनतेला सांगू देत की, आम्ही किती शिव्या घातल्या, मारायला गेलो तरी आमच्यावर कारवाई होऊ नये हे त्यांनी जनतेला सांगू देत. यावरून जनतेसमोर भाजपा काय पायंडा पडतोय यातून बघू या. असेही भुजबळ म्हणाले.
तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांवर निशाणा साधत भुजबळ म्हणाले की, एवढी वर्ष तुम्ही जनगणना का नाही केली. सात वर्षे झालं तुमचं सरकार आहे. सरकार चुका सांगत आहे मग दुरुस्ती का केली नाही. तुम्ही पाच वर्षात काय केलं तुम्ही प्रयत्न केला का? कोर्टाला सांगितलं का? तसेच या इम्पेरिकल डेटामध्ये ८ कोटी चुका आहेत ही माहिती तुम्हाला कशी मिळाली? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. यावर भुजबळ पुढे म्हणाले, आता केंद्राकडून पत्र आले आले की ते डाटाची पडताळणी करतोय. परंतु एवढ्या वर्षात इम्पेरिकल डेटा केंद्राने का काम केले नाही? म्हणजे ६, ७ वर्षे त्यावर बसून राहिले. आणि आता पडताळणी करतायतं. हा डेटा राज्य सरकारला न देता इतर ठिकाणी त्याचा वापर करतात. असा आरोपही त्यांनी केला. भारत सरकारने तर २०२१ पासून अजूनही जनगणना केली नाही. कोरोनाचं कारण देत आहात. आणि आम्हाला सर्व्हे करायला सांगता. आम्ही कसे करणार? असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंबंधीत आयोगाला निर्णय घेणे अवघड जाईल. केंद्राकडे आत्ता असलेला डाटा आम्ही मागतोय. फडवीसांनाही मुख्यमंत्री असताना तेचं केले. फक्त आता राज्य सरकार पूर्ण विधानसभा म्हणून हा प्रयत्न करतोयं. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील ठराव एकमताने केंद्राकडे पाठल्यास यश येईल म्हणून तो ठराव आम्ही एकमताने समंत करुन पाठवला. असेही भुजबळ म्हणाले.
भाजपाच्या १२ आमदारांना जाऊ दे कोर्टात पण…
भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबणावर भाष्य करत भुजबळ म्हणाले की, ते कोर्टात जाणार असे म्हणतायंत तर जाऊ दे कोर्टात. परंतु आजच वृत्तपत्रातील सुप्रीम कोर्टाने यावर असे मत दिले आहे की, देशातील विधानसभा, लोकसभांमध्ये बेशिस्तीचं वर्तन केलं जात आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने ते घातक आहे, त्यामुळे अशा लोकांवर अधिक कडक कारवाई करण्याची गरज आहे, हे सुप्रीम कोर्टाने कालचं म्हटले. यावर मला असे वाटते, सुप्रीम कोर्टाने जे काही म्हटले आणि काल विधानसभेत झालेली जी घटना पाहता भाजपा आमदारांना सुप्रीम कोर्टात जाऊन फार काही फायदा होणार नाही. असेही भुजबळ म्हणाले.
सभागृहातील भाष्य ,कामकाजात कोर्ट किती हस्तक्षेप करु शकेल याबद्दल शंका उपस्थित करत सभागृह सार्वभौम असते. त्यातील निर्णयावर बाहेर भाष्य करणे आत्तापर्यंत कोर्टाने टाळलं आहे. त्यामुळे भाजपाच्या १२ आमदारांनी कोर्टात जाण्याचा निर्णय सफळ होईल असे मला वाटत नाही. असे भुजबळ म्हणाले.
भाजपाने निदर्शने करु देत जनतेला सांगू देत की आम्ही किती शिव्या घातल्या, मारायला गेलो तरी आमच्यावर कारवाई होऊ नये हे त्यांनी जनतेला सांगू देत. यावरून जनतेसमोर भाजपा काय पायंडा पडतोय यातून बघू या. सभागृहात घडलेल्या प्रकारावर निर्णय घेणे अध्यक्षांचे काम आहे. परंतु ज्या आमदारांनी गैरवर्तन केले त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाणारचं. सभागृहाच्या अध्यक्षासमोर भाजपा आमदारांनी बाईक तोडण्यापर्यंत, राजदंड पळवण्यापर्यंत ते अंगावर धावून जाण्यापर्यंतचे सगळे प्रकार झाले आहेत. सभागृहाच्या पाठीमागे असणारा रुम जो आहे तो अध्यक्षांचा रुम आहे, तो सभागृहाच्या बाहेर आहे असे म्हणता येणार नाही.कोणावरही अन्याय झाला तर कोण कुठे जाईल कोण राज्यालांकडे जाईल तर कोण रस्त्यावर जाईल… तो त्यांचा भाग आहे, परंतु विधानसभेत झाले ते अनेकांनी पाहिले आहे. सभागृहातील अध्यक्षांवर धावून जाणे याला कोण मान्यता देणार? याला राज्यपाल सुद्धा मान्यता देणार नाहीत. असे मतही भुजबळांनी व्यक्त केले.
इमारत दुर्घटनेतील मृत्यू रोखण्यासाठी राज्य सरकारने धोरण तयार करा- उच्च न्यायालय
