गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणासंदर्भातला वाद अद्याप काही सुटलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला नकार दिला होता. मात्र, तरी देखील अंतिम निर्णय राखून ठेवला होता. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे. याप्रकरणात मराठा आरक्षणाविरोधात मूळ याचिका जयश्री पाटील यांनी केली असून मराठा आरक्षण चळवळीचे कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी या प्रकरणाची सुनावणी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारवर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात असल्यामुळे आजची सुनावणी राज्य सरकारसाठी देखील महत्त्वाची मानली जात आहे.
याआधी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील आरक्षण कायम ठेवताना हा अंतरिम आदेश असल्याचं देखील न्यायालयानं नमूद केलं होतं. आता वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेची मुदत ३० जुलै रोजी संपत असून त्याआधी या आरक्षणासंदर्भात निर्णय येणं अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने आज न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचं देखील लक्ष लागलेलं आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वीच व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याच्या दृष्टीने काय तयारी करण्यात आली आहे, याचा आढावा घेतला. या बैठकीला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे आदी उपस्थित होते.