शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य, पण…, समितीबाबत सरकारला धास्ती

शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य, पण…, समितीबाबत सरकारला धास्ती

मुंबई – शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून ७० टक्के मागण्या मान्य झाले असल्याची माहिती आज कॉम्रेड जेपी गावित यांनी दिली. मात्र, शेतकऱ्यांनी मोर्चा अद्यापही मागे घेतला नसून या मागण्यांची अंमलबजावणी होत नाही तोवर मोर्चा मागे घेणार नसल्याची भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे. तोपर्यंत हा मोर्चा वाशिंद येथेच राहिल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे त्यामध्ये जे.पी.गावित, आमदार विनोद निकोले यांना समाविष्ट करण्यात आले होते. तसंच, डॉ. अजित नवले यांच्याही नावाची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, या समितीतून अजित नवले यांना बाहेर ठेवण्यात आल्याने पुन्हा एकदा राजकीय चर्चांना बळ मिळालं आहे.

२०१७ मध्ये शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा आला होता. या मोर्चात फूट पाडण्याची खेळी अजित नवले यांनी उधळून लावली होती. तसंच, शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय अजित नवले स्वस्थ बसणार नाहीत, याची जाणीव उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आहे, म्हणूनच त्यांचा या समितीतून पत्ता कट करण्यात आला असावा अशी अटकळ बांधली जात आहे.

मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित मंत्री, मंत्रालयस्तरीय अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची समिती बनवली जावी अशी मागणी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोब झालेल्या बैठकीत केली होती. या समितीसाठी शेतकऱ्यांकडून जे.पी. गावित आणि आमदार विनोद निकोले यांना सामावून घेण्याचे गावित यांनी सूचविले होते. आमदार विनोद निकोले त्यांच्या मतदारसंघातील कामामुळे व्यस्त असल्याने त्यांना या समितीकरता वेळ देता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी डॉ. अजित नवले यांच्या नावाची शिफारस केली. परंतु, हा प्रस्ताव शिंदे-फडणवीस सरकारने नाकारला आहे. समितीत अजित नवले यांना घेतले नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर याबाबत गावित यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे विचारणा केली. परंतु, अपेक्षित उत्तर प्राप्त झाले नसल्याचे गावित यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, वन जमिनीच्या प्रश्नाबरोबरच, कांदा, दूध, सोयाबीन, कापूस, हरभरा, हिरडा पिकांचे घसरत असलेले भाव, मिल्कोमीटरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होत असलेली लूट, कर्जमाफी, देवस्थान व गायरान जमीन, पीक विमा, पीक नुकसान भरपाई, पुनर्वसन, यासारख्या प्रश्नांवर बाजू मांडण्यासाठी डॉ. अजित नवले समितीत हवेत अशी किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे. मी समितीत नसलो तरी आ. विनोद निकोले सरकारला पुरून उरतील व शेतकऱ्यांच्या मागण्या धसास लावतील असा विश्वास डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केला आहे.

First Published on: March 18, 2023 12:53 PM
Exit mobile version