महाबळेश्वर येथे बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या पत्नी नीलम राणेंच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या फरिदाबाद न्यायालयाने अटकेचे आदेश दिले आहेत. नीलम राणे यांच्यासहीत ३३ लोकांच्या विरोधात अटकेचे आदेश देण्यात आलेले आहे. महाबळेश्वर निसर्ग सौंदर्याने नटलेले आहे. अशा भागांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई आहे. तरीही कायद्याला धाब्यावर बसवत तेथील पालिका व इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन या वनविभागात नीलम राणे आणि त्यांच्याबरोबर ३३ लोकांनी बेकायदेशीर बांधकामे केली. त्यामुळे नवी दिल्लीच्या फरिदाबाद राष्ट्रीय हरित लबादा न्यायालयाने अटकेचे आदेश दिले आहेत. याबाबत लोकसत्ता दैनिकात आज ही बातमी छापून आली आहे.
हेमा रमानी यांनी दाखल केली होती तक्रार
महाबळेश्वर येथील ‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅक्शन’ संस्थेचे हेमा रमाणी यांनी २०१६ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत लवादाने याप्रकरणी वन विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि महाबळेश्वरचे तहसीलदार यांना चौकशीचे आदेश दिले. या चौकशीमध्ये बांधकामे बेकायदा असून ही जमीन शासनाने नेमून दिलेल्या वनविभागातील असल्याचे समोर आले. चौकशी करणाऱ्या विविध विभागांनी आपले अहवाल न्यायालयात सादर केले. या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने नीलम राणे आणि त्यांच्यासोबत बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या ३३ लोकांना अटक करण्याचे आदेश दिले.
राष्ट्रीय हरित लवादा कायदा म्हणजे काय?
राष्ट्रीय हरित लवादा कायद्याची स्थापना २०१० मध्ये झाली होती. पर्यावरणाचे जतन आणि संवर्धन व्हावे यासाठी हा कायदा अमलात आला. देशातील पर्यावरण संरक्षण या उद्देशाबरोबरच एखाद्या सरकारी प्रकल्पामुळे जर शेतकऱ्याच्या जमिनीचे नुकसान होत असेल, तर त्यासाठी सहकार्य करण्याचे काम राष्ट्रीय हरित लवादा कायदा करत असते.