प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सरकार देणार संरक्षण, समिती ठेवणार देखरेख

मुंबई – आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेकरता शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या ७ ते १० दिवसांत सरकारकडून १० सदस्यीय समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीकडून आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणाऱ्या मुलींच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

हेही वाचा – मंत्रिमंडळ विस्तार पुन्हा रखडला, मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त खाती सोपवली आता ‘या’ मंत्र्यांकडे

राज्यात लव्ह जिहादविरोधी कायदा होण्याकरता सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी विविध राज्यातील कायद्याचा अभ्यास केला जातोय, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. तसंच, या कायद्याबाबत येत्या हिवाळी अधिवेशनातही चर्चा होणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय. दरम्यान, श्रद्धा वालकरचे वडील विकास वालकर यांनीही काल पत्रकार परिषद घेत धर्माधारित जनजागृती करण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. श्रद्धा हत्येसारखे प्रकार भविष्यात टाळण्याकरता लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या कायद्याआधीच सरकार १० सदस्यीय समिती नेमणार आहे. या समितीतून कुटुंबाच्या इच्छेविरोधात लग्न करणाऱ्या मुलामुलींशी ही समिती संवाद साधणार आहे. तसंच, गरज पडल्यास त्यांना मदतही करणार आहे.

हेही वाचा – श्रद्धा वालकरच्या वडिलांचे वसई पोलिसांवर गंभीर आरोप, म्हणाले असहकार्यामुळे…

समिती काय करणार?

• आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्या जोडप्यांच्या समिती संपर्कात राहणार
• त्यांच्या आयुष्यात काय सुरू आहे याची माहिती ठेवणार
• कुटुंबापासून दूर राहत असल्याने येणाऱ्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणार

श्रद्धा हत्याप्रकरणामुळे लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यासठी विधेयकाचा मसुदा निश्चित करण्यासाठी भाजपा आमदार नितेश राणे यांच्यासह काही आमदारांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमध्ये लव्हजिहादविरोधी कायदा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कायद्याचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे.