मुंबई – जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारी कर्मचारी आजपासून संपावर गेले आहेत. राज्यातील जवळपास १८ लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने अनेक शासकीय कामे रखडली आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा आज विधानसभेतही चर्चेत राहिला. विधानसभेत जुन्या पेन्शनवरून खडाजंगी सुरू असतानाच राष्ट्रवादीवरही आरोप करण्यात येत आहेत. राष्ट्रवादीच्या काळातच ही पेन्शन योजना बंद करण्यात आली होती. मग, आता ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादीकडूनच का करण्यात येतेय असा सवाल विचारला जात आहे. यावर, अजित पवारांनी सडेतोड उत्तर दिलं आहे.
अजित पवार म्हणाले, २००५ ला देशपातळीवर देशात आणि राज्यात ही योजना बंद करताना करार झाला. त्यावेळी कामगारांचं प्रतिनिधित्व करणारे जे कामगार नेते होते त्यांच्याशी चर्चा करून हा मार्ग निघाला, अशी माझी माहिती आहे. मात्र, २००५ नंतर जे कामाला लागले त्यांचंही म्हणणं बरोबर आहे. ते म्हणतात की, ज्यांना पेन्शन मिळणार होती त्यांनी नंतर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविषयी चर्चा करून करार केला. हा करार त्यांनी कसा केला? त्यांनी आमचा विचार केला का नाही? असे प्रश्न नवे कर्मचारी विचारत आहेत. २००५ नंतर आता २०२३ आलं. साधारणतः २०३० नंतर २००५ नंतरचेही काही कर्मचारी निवृत्त होत आहेत.”
हेही वाचा – जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावरून विधान परिषदेत सदस्य आक्रमक; विरोधकांकडून सभात्याग
ते पुढे म्हणाले की, २००५ नंतरच्या अनेक कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वर्ष जवळ येत आहे. बघताबघता ५-७ वर्षे निघून जातील. म्हणून या कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनची मागणी केली आहे. त्यांना मागणी करण्याचा अधिकार आहे. सरकारला विचार करण्याचा अधिकार आहे. सरकारने मनात आणलं तर ते योग्य मार्गही काढू शकतात.
जुनी पेन्शन योजना राष्ट्रवादीनेच बंद केली होती, असा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारताच अजित पवार म्हणाले, “अरे बाबा राष्ट्रवादीने बंद केली नाही. त्यावेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग होते. त्यावेळची नीट माहिती घ्या. २००५ मध्ये देशातील सर्व राज्यांसाठी हा निर्णय झाला होता. परंतु, त्यावेळी असणाऱ्या सर्वांना पेन्शन मिळणार होती. त्यामुळे सर्वांनी मान्यता दिली. २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसमोर पेन्शन मिळणार नाही, आपल्या मुलांचं भवितव्य काय असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.”