शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राबवण्यात येणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीला सुरुवातीपासून अल्प प्रतिसाद मिळत होता. पहिल्या फेरीसाठी निवड झालेल्या १ लाख ९२६ विद्यार्थ्यांपैकी फक्त निम्म्याच ६४ हजार ८५५ विद्यार्थ्यांनीच शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रवेश घेतला. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रवेशामध्ये जवळपास १२ हजाराने घट झाली आहे. कोरोनामुळे गावाला गेलेले पालक आणि लॉकडाऊनमुळे प्रवेश प्रक्रियेला फटका बसला असला तरी प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आरटीई प्रवेशासाठी राज्यभरातून १ लाख १५ हजार ४६० जागांसाठी २ लाख ९१ हजार ३६८ अर्ज आले होते. १७ मार्चला काढण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये यातील १ लाख ९२६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली होती. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेत कोरोना व लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर प्रवेश प्रक्रिया विलंबाने सुरू करण्यात आली होती. कोरोनामुळे अनेक पालक हे आपल्या मूळ गावी गेल्यामुळे ऑगस्टमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरी पालकांचा अल्प प्रतिसाद मिळत होता. मुदत वाढीनंतरही प्रवेशाला फारसा प्रतिसाद मिळाला असून, अवघ्या ६४ हजार ८५५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहे. गतवर्षी चार फेर्‍यांपर्यंत तब्बल ७६ हजार ८८५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले होते. त्यातुलनेत यंदा एकाच फेरीमध्ये प्रवेश देण्यात येऊनही कमी प्रवेश झाले. आरटीई अंतर्गत पुण्यातून सर्वाधिक १० हजार ५३० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. त्याखालोखाल ठाणे ४७४९, नागपूर ३९३९, नाशिक ३६०६ यांचा क्रमांक आहे. प्रवेशाबाबत मुंबईचा सहावा क्रमांक असून, मुंबईतून अवघ्या २९४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. हे प्रवेश निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या फारच कमी आहेत. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश न घेतल्याने आता प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना आठवडाभरानंतर प्रवेशासाठी मेसेज पाठवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
मुंबई विभागामधून झालेल्या प्रवेशांत पालिका विभागाच्या अखत्यारीतील शाळांमधून २ हजार ८९ विद्यार्थ्यांची तर उपसंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारित शाळांमधून ८५५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. मुंबईतून निवड झालेल्या ५ हजार ३७१ विद्यार्थ्यांपैकी ५ हजार २२८ विद्यार्थ्यांना शाळांकडून प्रवेशासाठी तारखा दिल्या होत्या. यातील २ हजार ९४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले तर, ७३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अपुर्‍या कागदपत्रांअभावी शाळांकडून नाकारण्यात आले.