धनगर आरक्षणासाठी धनगर समाजातील लोक गेल्या काही महिन्यांपासून सक्रीय झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मध्यंतरी सांगलीमध्ये धनगर समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरत बंद, रास्तारोको तसंच धरणे आंदोलन केलं होतं. दरम्यान आता पुन्हा एकदा या आरक्षणाच्या मुद्द्याने डोके वर काढले आहे. धनगर आरक्षणासाठी सरकारने नेमलेल्या ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ या संस्थेला कोणताही संवैधानिक अधिकार नाही, त्यामुळे या संस्थेच्या अहवालाची गरजच काय? असा सवाल, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. बीड येथे महाराष्ट्र राज्य धनगर समाज महासंघ , धनगर समाज कर्मचारी महासंघ मल्हार सेना आणि अहिल्या महिला महासंघ यांच्या वतीने आयोजित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आदर्श शिक्षक , कर्मचारी व समाजभूषण पुरस्कार वितरण सोहळयात ते बोलत होते.
वाचा: तरुणाची धनगर आरक्षणासाठी आत्महत्या
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS) या संस्थेने सरकारकडे दिलेला अहवाल धनगर समाजाच्या विरोधात असल्याच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. त्या अनुषंगाने बोलताना मुंडे यांनी, ‘ज्या संस्थेला संवैधानिक अधिकारच नाहीत त्या संस्थेच्या अहवालाला किंमतच काय?’ असा सवाल उपस्थित केला. ‘धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणत्या संस्थेच्या अहवालाची नव्हे तर इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र, सरकारकडे अशी इच्छाशक्ती नाही’, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. ‘आरक्षण देणे तर लांबच पण टीस सारख्या संस्थांची नेमणूक हीच समाजाची मोठी फसवणूक आहे’, असं मुंडे म्हणाले. सरकारच्या शैक्षणिक धोरणावरही त्यांनी कडाडून टीका केली. ‘शिक्षकांना जुनी पेन्शन हवी असेल तर आधी जुने सरकार आणा’, असेही ते म्हणाले.