राज्यभरातील कर्ण बधिरांच्या प्रश्नांसाठी राज्य सरकारकडून अखेर उपसमिती नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या उपसमितीला मंजुरी देण्यात आली असून, या समितीमध्ये नेमणुका लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सरकारने जाहीर केले आहे. दरम्यान, या निर्णयाबरोबरच श्रवण दोष असलेल्या आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी प्रमाणित केलेल्या कर्ण बधिर व मूक बधिर यांना मोटार वाहन चालविण्यास परवाना देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत करण्यात येत असून, इतर प्रश्नही लवकरात लवकर मार्गी लावावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेल्या आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या प्रश्नासाठी राज्यभरातील कर्ण बधिर युवकांनी पुणे येथील समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयावर हल्लाबोल चढविला होता. या आंदोलनात कर्ण बधिर युवकांवर पोलिसांनी लाठीहल्ला केल्याने हा प्रश्न चिघळला होता. याचे सर्व स्तरातून नाराजी व्यक्त केली जात असतानाच त्यावेळी सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातदेखील त्याचे पडसाद उमटले होते. त्यावेळी कर्ण बधिर संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करून निर्णय घेण्यात येईल’’, असेही आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेत असल्याचे कर्ण बधिर युवकांनी जाहीर केले होते. मात्र, इतर अनेक मागण्या मात्र प्रलंबित असल्याने अखेर या प्रश्नी राज्य सरकारने उपसमिती नेमण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार अखेर याप्रश्नी उपसमिती नेमण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या समितीतील सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत.
या उपसमितीच्या नेमणुकांसह इतर अनेक मागण्याही यावेळी मान्य करण्यात आल्या आहेत. ज्यात प्रामुख्याने लातूर विभागात विकास प्रतिष्ठानद्वारा संचलित निवासी मूक बधिर विद्यालय या शाळेत ४० अनिवासी विद्यार्थी संख्येवर ११ व १२ वी कनिष्ठ महाविद्यालय अनुदान त्तत्वावर मान्यता देण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दर्शविला आहे. त्यासाठी शाळेसाठी ४२.६० लाखांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर सामान्य शासकीय शाळांमध्ये व प्रत्येक जिल्ह्यातील २ औद्यगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सांकितीक भाषां तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आलेली आहे, तर अतितीव्र म्हणजे ८० टक्के व त्यावरील अंपगत्व असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीमध्ये नियुक्तीत प्राधान्य देण्यास मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात आले आहे.