नवी मुंबई:- एमआयडीसी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दंडच थोपाटले आहेत. एकीकडे बावखळेश्वर मंदिर वाचविण्यात ट्रस्टला अपयश आले असताना त्याच विभागात राहणार्‍या शेकडो नागरिकांना आपले घरे वाचविण्यात न्यायदरबारी अपयश आले आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर मंदिर व घरांवर कोणत्याही क्षणी हातोडा पडू शकतो. त्यामुळे बेकायदा घरांमध्ये राहणार्‍यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
बेकायदा घरे तोडण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिल्याने दिवाळीनंतर आपल्या घरांवर हातोडा पडणार की काय?या भीतीने दिघ्यातील बेकायदा घरांमध्ये राहणार्‍यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.दिघा येथील तब्बल१०० बेकायदा इमारती एमआयडीसीच्या जागेवर उभ्या असून या बेकायदा इमारतींमध्ये हजारो नागरिकांनी घरे घेतली आहेत.याच घरांवर कारवाई व्हावी म्हणून याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांनी २०१३ पासून याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाने दंड आकारून घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला हायकोर्टाने फटकारले होते. त्यानंतर शासनाने घरे नियमित करण्यासाठी ५२ क कायदा केला. परंतु या निर्णयालाही मिश्रा यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. राज्य शासनाचा हा निर्णय असंविधानिक असल्याबाबत याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाने एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडावर अनधिकृतपणे उभ्या असणार्‍या दिघ्यातील १०० इमारतींवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यापैकी पार्वती,शिवराम व केरु प्लाझा या तीन निवासी इमारती जमीनदोस्तही करण्यात आल्या आहेत. तर अंबिका, कमलाकर, दुर्गा माता प्लाझा, अवधूत छाया, दत्तकृपा, अमृतधाम, मोरेश्वर, भगतजी, पांडुरंग या निवासी इमारती रिकाम्या करून कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यातून एमआयडीसी-सिडकोच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. पालिका,सिडको,एमआयडीसी यांना प्रत्येकी ३ महिन्यानंतर न्यायालयाला कारवाईबाबत रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे दिवाळीनंतर कारवाई कधीही होऊ शकते म्हणून हे रहिवासी धास्तावले आहेत.दिघ्यात सिडकोच्या भूखंडावर- ४ आणि एमआयडीसीच्या भूखंडावर- ९६ उभ्या आहेत.त्यातील ४ इमारतींवर तोडक कारवाई करण्यात आली आहे तर १० इमारती कोर्ट रिसिव्हर कडून सील करण्यात आल्या आहेत.पालिका,सिडको तसेच एमआयडीसी प्रशासनाने दिवाळीनंतर कारवाईचे संकेत दिल्याने या विभागात खळबळ माजली आहे.
आमच्या डोक्यावरचे छप्पर कधीही तुटेल अशी स्थिती आहे. आमच्या घरात दिवाळीच्या आनंदाचे नाही तर चिंतेचे वातावरण आहे. दिवाळीनंतर काय होईल या भीतीने पोटात धस्स होते. परंतु ज्या अधिकार्‍यांमुळे या इमारती बांधल्या व त्यात आमची फसवणूक झाली, त्या अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे. आमच्या झालेल्या फसवणुकीस ते जबाबदार आहेत.
राकेश मोकाशी,ओमसाई अपार्टमेंट,दिघा
बेकायदा बांधकामाविरोधात गेल्या पाच वर्षांपसून मी न्यायालयीन लढा देत आहे.२०१३ पासून याचिका टाकून नियम पाळणार्‍यांना न्याय मिळावा यासाठी लढत आहे. बेकायदा घरांची निर्मिती करून लाखो नागरिकांना फसविणार्‍यांच्या विरोधातील ही लढाई आहे. अनधिकृत बांधलेली घरे नियमित करणे हा प्रकारच चुकीचा आहे.
राजीव मिश्रा, याचिकाकर्ते,दिघा,नवी मुंबई