शिवडी रुग्णालयातील क्षय अर्थात टी.बी. रुग्णांना दुपार आणि रात्रीचे जेवण पुरवण्याच्या कंत्राट कामाला मुदतवाढ देण्याचा नियमबाह्य प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दप्तरी दाखल करण्यात आला. इस्कॉन संस्थेच्या वतीने या रुग्णालयातील रुग्णांना जेवण देण्यात येत आहे. मात्र, अधिक मुदतवाढ देताना, जेवणाचा दर परस्पर वाढवण्यात आल्याने हा नियमबाह्य प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला आहे. मात्र, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासन याच संस्थेकडून जेवण पुरवण्याचे काम करून घेणार असल्याने याचा परिणाम रुग्णांच्या जेवणावर होणार नसल्याचे बोलले जात आहे.
मुदत संपूनही पुन्हा दिले कंत्राट!
क्षयरोग रुग्णालयातील ८५० क्षयरुग्णांना पोषण आहार म्हणून दोन्ही वेळचे जेवण पुरवण्यासाठी महापालिकेने इस्कॉन फुड रिलिफ फाऊंडेशन या संस्थेला ऑगस्ट २०१५मध्ये स्थायी समितीच्या मान्यतेने कंत्राट दिले होते. परंतु, या कंपनीला दिलेल्या दोन वर्षांचे कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासनाने पुन्हा याच संस्थेवर मेहेरबानी दाखवली आहे. त्यामुळे कंत्राट संपुष्टात येऊनही नव्याने निविदा न मागवता त्याच संस्थेला एक वर्षांसाठी कंत्राट वाढवून दिले. त्यानंतरही निविदा न काढता पुन्हा पुन्हा याच संस्थेला मुदत वाढवून देताना जेवणाचा दर ११८ रुपयांवरून १२७ रुपये एवढा केला आहे. संस्थेला दिलेल्या कंत्राटाची मुदत मे २०१९मध्ये संपूनही पुन्हा त्याच संस्थेला काम दिले जात होते.
…आणि प्रस्ताव फेटाळला
स्थायी समितीने इस्कॉन फुड रिलिफ फाऊंडेशन या संस्थेला ३ कोटी ४१ लाख २७ हजार रुपयांचे कंत्राट दिले होते. परंतु, त्यानंतर मार्च २०१८मध्ये ५ कोटी ८७ लाख २५ हजार रुपयांच्या सुधारीत प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानंतर आता आणखी एक वर्षाकरता २ कोटी ६९ लाख ९९ हजार रुपयांनी वाढ करत आता पुन्हा ८ कोटी ५७ लाख २४ हजार रुपयांच्या सुधारीत प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता राष्ट्वादी काँग्रसच्या राखी जाधव यांनी हा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याचे सांगत हा प्रस्ताव फेरफाराचा आहे, तसेच मुदवाढीच्या प्रस्तावात जेवणाचे दर परस्पर वाढवले. त्यामुळे हा प्रस्तावच नियमबाह्य असल्याचे सांगत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. यावर प्रभाकर शिंदे यांनीही पाठिंबा देत हा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याचे सांगितले. मुदतवाढीचा प्रस्तावात दर वाढवण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर उपसूचना मंजूर करत हा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला.