यंदाचा अर्थसंकल्प मिळमिळीत दिसत असला तरी प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प एका वर्षाचा नसून पंचवार्षिक अर्थसंकल्पाची भक्कम पायाभरणी असल्याचा दावा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी केला. पुढील पाच वर्षांत ५ ट्रिलियन डॉलर क्षमतेच्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम पायाभरणीचे उद्दिष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसते. हीच याची जमेची बाजू असून यातून वित्तीय शिस्त लागून आपण पुढील पाच वर्षांत जागतिक क्रमवारीत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अधिक उंचीवर पोहोचू, असा विश्वासही डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केला आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्यांचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात येते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रारंभी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून त्यांनी विश्लेषणास सुरूवात केली.
यंदा २.७५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत गेला
आर्थिक व्यवस्थेच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत आपण २०१४ नंतर यंदा ११ वरून ६ व्या क्रमांकावर पोहचलो आहोत. तेव्हाच्या १.८५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेवरून आपण यंदा २.७५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचलो आहोत. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परिस्थितीचा आढावा या अर्थसंकल्पाला समजताना घ्यायला हवा. जगभरात मंदीचे वातावरण असून अमेरिकन, युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्था मंदावत आहेत. प्रगत देशात मंदीसदृश वातावरण आहे. जागतिक पातळीवर अमेरिका–इराण शीतयुद्ध सुरु असल्यामुळे तेलाच्या किंमती कमी न होता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भारताची आर्थिक स्थिती पाहिली तर फारसे सकारात्मक चित्र नाही. काही गोष्टी चांगल्या असल्या तरी अनेक प्रतिकूल आहेत. विकासाचा दर मंदावलेला आहे.
गेल्या दहा वर्षांत परकीय गुंतवणूक दर १० टक्क्यांनी कमी
मार्च २०१९ मध्ये पहिल्या तिमाहीत विकास दर ५.८ टक्के इतक्या नीचांकावर आहे. ६.८ – ७ टक्के इतका हा पुढील वर्षापर्यंत राहिल, असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने विचार व्हायला हवा. खासगी गुंतवणूक मंदावलेली आहे. गेल्या ४५ वर्षांमधील अधिक बेरोजगारी यावेळी आहे. खटकणारी बाब म्हणजे गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बचत वाढली पाहिजे. परदेशातून कर्ज काढावे लागेल. हा मार्ग आपल्या देशाच्या परंपरेशी सुसंगत नाही. बचत दर किंवा परकीय गुंतवणूक यातून गेल्या दहा वर्षांत हा दर १० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. स्थानिक गुंतवणूक वाढीसाठी करात सवलत द्यायला हवी होती. ती काळाची गरज होती. त्यातून बचत आणि गुंतवणूक वाढली असती. त्याऐवजी परदेशी कर्जाचा विचार हा नुकसानकारक ठरू शकतो. हा इशाराही डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी यावेळी दिला.
अनेक गैरसमज आहेत की, अर्थसंकल्पाचा आर्थिक सर्वेक्षणाशी काहीही संबंध नाही. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प या दोन्ही प्रक्रियेतील मंडळी ही स्वतंत्रपणे कार्य करत असतात. आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थसंकल्पाचा ट्रेलर नसतो तर एक आढावा घेतलेला असतो. त्यातील बाबी किंवा सूचना अर्थसंकल्पावर बंधनकारक नसतात. मात्र, तारेवरची कसरत करण्याचे काम अर्थमंत्री करतात. त्याचा संदर्भ त्या–त्या वेळच्या परिस्थितीशी संबंधित असतो, हेही त्यांनी सांगितले आहे.
विकास दरावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता
रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यावर ९० हजार कोटी डल्ला मारलेला आहे. पूर्वी वार्षिक पातळीवर नफा घेतला जात होता तो आता तिमाहीनुसार घेतला जात आहे. अपेक्षित असलेली २७ टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँक देण्यास अनुकूल नाही. रिझर्व्ह बँकेचे आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडून मिळून येणारे १.६३ हजार कोटी आले नाही तर विकास दरावर त्याचा परिणाम होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
संरक्षण, आरोग्य, शिक्षणावरील आकडेवारी दिली नाही. उलट, अन्य किरकोळ बाबींच्या आकडेवारीवर भर दिला. डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये सरकारने याबाबत इंटर ऑपरेटिव्ह प्लॅटफॉर्मची निर्मिती केली असून यात औद्योगिक क्रांतिच्या बदलाचे सामर्थ्य आहे. यातून चांगल्याबरोबरच वाईट परिणामदेखील होऊ शकतात. हा धोका मात्र ध्यानात घेण्याची गरज आहे.
हेही वाचा – Budget 2019 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात सामान्यांसाठी काय?
हेही वाचा – विविध विकासकामांसाठी १५२९ कोटीच्या अर्थसंकल्पाला मंजूरी – मुख्यमंत्री