Amazon आणि Flipkart या ई कॉमर्स कंपन्यांवर विकण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर विशिष्ट माहिती न दिल्याबाबत केंद्र सरकारने दोन्ही कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. उत्पादनाचा मूळ देश भारतात वस्तुंची विक्री करताना नमुद करणे गरजेचे आहे. एमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या मोठ्या फेस्टीव्ह सेलच्या तोंडावरच कंपन्यांना ही नोटीस मिळाली आहे. ग्रेड इंडियन फेस्टीव्हल आणि बिग बिलिअन डेज यासारखे मोठे फेस्टीव्ह सेल तोंडावर असतानाच ही नोटीस देण्यात आली आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर देशात उत्पादनाची विक्री एकीकडे घटलेली असतानाच आता केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या नोटीशीमुळे त्यांच्या अडचणीत भर पडलेली आहे.
केंद्राच्या कंझ्युमर अफेअर्स विभागाकडून ही नोटीस शुक्रवारी पाठवण्यात आली आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये फ्लिपकार्ट आणि एमेझॉनला याबाबतचे म्हणणे पाठवण्याची संधी देण्यात आली आहे. अन्यथा कारवाईचे संकेतही विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. काही ई कॉमर्स कंपन्या या उत्पादनावर आवश्यक माहिती देत नसल्याचे नोटीशीत नमुद करण्यात आले आहे. लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकेज कमोडिटी) नियम २०११ नुसार ही माहिती जाहीर करणे गरजेचे आहे. एमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने या नोटीशीवर आतापर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. महत्वाचे म्हणजे चीनी बनावटीच्या वस्तुंवर जेव्हापासून बहिष्कार घालण्यात येत आहे. तेव्हापासूनच ही माहिती प्रकर्षाने देण्यात यावी अशी मागणी पुढे येत आहे. तसेच केंद्राकडूनही आत्मनिर्भर भारतसाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या नियमानुसार उत्पादनाचा देश नमुद करणे हे ई कॉमर्स कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान असेल असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. इतका मोठा डेटा गोळा करणे आणि तो अचुकपणे मांडणे हे मोठे आव्हान कंपन्यांसमोर असणार आहे. देशात चार ई कॉमर्स उत्पादनांवर एकुण ६० कोटी उत्पादने उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये एमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील आणि पेटीएम या कंपन्यांचा समावेश आहे. एमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर लाखो विक्रेते, विणकर आणि कारागिर यांचा समावेश आहे.