मुंबई महापालिकेने पातमुखांद्वारे समुद्रात दररोज सोडण्यात येणारे सांडपाणी व त्यामुळे समुद्रात होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी आणि हरित लवाद, पर्यावरण खात्याची होणारी संभाव्य कारवाई रोखण्यासाठी शहर व उपनगरात सात ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र काही कारणास्तव ह्या प्रकल्पाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर पालिकेने सादर केलेल्या माहितीवर समाधान व्यक्त करीत न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पालिकेने ३१ मे पूर्वी पूर्ण करुन पात्र कंत्राटदार नेमावा, असे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आगामी काही वर्षात या सात मलजल प्रक्रिया केंद्राची उभारणी झाल्यावर मुंबईसाठी दररोज २ हजार ४६४ दशलक्ष लिटर प्रक्रियायुक्त शुद्ध पाणी उपलब्ध होणार आहे. या पाण्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी करता येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना शहराबाहेरील तलावातून मुंबईत दररोज आणाव्या लागणाऱ्या २ हजार ४६४ दशलक्ष लिटर शुद्ध पाण्याची व त्यावरील खर्चाची बचत होणार आहे.
दरम्यान, मुंबईतील पर्यावरण संरक्षणाचे दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ७ मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या सर्व केंद्रांसाठी निविदा प्रक्रिया पालिकेने अत्यंत योग्यरितीने आणि कमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल व निविदा प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती न्यायालयास सादर केल्याबद्दल पालिका आयुक्त डॉ. इकबाल चहल आणि पालिका प्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले आहे. उर्वरित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करुन सर्व मलजल केंद्रांसाठी ३१ मे अखेर पात्र लघूत्तम कंत्राटदार नियुक्त करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या ७ ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र
मुंबईत शहर व पूर्व उपनगर भागात प्रत्येकी २ आणि पश्चिम उपनगरात ३ ठिकाणी अशा एकूण ७ ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. वरळीमध्ये ५०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, वांद्रे येथे ३६० दशलक्ष् लीटर प्रतिदिन, मालाडमध्ये ४५४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, घाटकोपरमध्ये ३३७ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, धारावीमध्ये ४१८ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, भांडुपमध्ये २१५ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन आणि वेसावे (वर्सोवा) येथे १८० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन याप्रमाणे एकूण ७ केंद्र उभारणे नियोजित आहे. त्यासाठी सुमारे २६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे.