डॉक्टरांकडून रुग्णांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कट प्रक्टिस’ कायद्याच्या माध्यमातून नाड्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. या फसवेगिरीला आळा घालण्यासाठी बनवलेल्या मसुद्यावर विधी व न्याय विभागाकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. विधी विभागाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. बेकायदा वैद्यकीय व्यवसाय करणार्‍या डॉक्टरांमुळे हे क्षेत्र बदनाम होत आहे. डॉक्टर करत असलेल्या कट कमिशन प्रॅक्टिसमुळे रुग्णांची फसवणूक होते. रुग्णांची होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी विशेष कायदा बनवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार ‘कट प्रॅक्टिस’ कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली होती. या समितीने तयार केलेला मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. यावर विधी व न्याय विभागाने आक्षेप घेत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रात कट प्रॅक्टिससंदर्भात कायदा नसला तरी एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या डॉक्टराविरोधात शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे नव्या कायद्याची गरज काय असा प्रश्न विधी व न्याय विभागाकडून उपस्थित करण्यात आला. वैद्यकीय व्यवसायात सुरू असलेल्या ‘कट प्रॅक्टिस’ला आळा घालण्यासाठी राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.
विधी आणि न्याय विभागाकडून कट प्रॅक्टिसबाबत काढण्यात आलेल्या त्रुटींवर वैद्यकीय संचालनालयाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम मंजुरी मिळू शकली नाही. अनेक डॉक्टर्स पेशंटची लूट करत असल्याच्या तक्रारी दिवसगणिक वाढत आहेत. हे थांबण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.
– डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय.