मुंबई महापालिकेच्या बाजार विभागाच्या अखत्यारित येणार्‍या मंडई (मार्केट)तील गाळे तसेच दुकांनांच्या भाड्यामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीने फेटाळून लावला. मंडईतील गाळेधारकांवर बोजा लादतानाच त्यांना कोणत्याही प्रकारची सेवा सुविधा दिली जात नाही, तसेच मंडईबाहेर बसणार्‍या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात नाही. एवढेच नव्हे तर, यावर कारणे देत या वाढीव दराला समितीने विरोध करत प्रशासनाकडे हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवला.
मंडईतील भाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता काँग्रेस आसिफ झकेरिया यांनी आम्ही भाडेवाढच्या विरोधात नाही, पण भाव वाढवताना गाळेधारकांना काय सुविधा देतो, याचाही विचार करायला हवा.त्यामुळे सुविधा नसताना भाडेवाढ करण्यास आमचा विरोध राहिल,असे सांगितले. तर सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी गाळेधारकांवर अन्याय करणारा हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याची सूचना केली.
घाटकोपरमधील नव्याने बांधलेल्या मंडईत कोळीबांधवांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप राष्ट्वादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केला. याला शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी पाठिंबा देत अंधेरी मंडईतील कोळी भगिनींवर अशाच अन्याय होत असल्याचे सांगितले. प्रभाकर शिंदे यांनी काही परवानाधारकांकडून कमीअधिक भाडे आकारले जाते याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधून प्रशासनाने यामध्ये सुसुत्रता का आणली नाही ,असा सवाल केला.
सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी मिनाताई ठाकरे मंडईतील मासळी बाजार बाहेर हटवण्याची मागणी केली. यावर अध्यक्षांनी बाबू गेनू मार्केटमधील सर्वच परिवार उध्वस्त झालेल्या पवार कुटुंबातील तुषार पवार यांना खास बाब म्हणून सेवेत घेण्याची मागणी करत या मंडईचे काम का रखडले,असा सवाल करत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला.
वर्षाला ५६ कोटींचा तोटा
मागील वर्षी महापालिकेच्या खर्च ७१.६४ कोटी रुपये एवढा खर्च झाला आहे. त्यातुलने बाजार विभागाचे उत्पन्न हे १६.६७ कोटी एवढे आहे. त्यामुळे महापालिकेला प्रत्येक वर्षी ५६ कोटींचा तोटा मंडईंमुळे सहन करावा लागत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांनी मंडईच्या दरवाढीचा प्रस्ताव आणला होता.