मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून उंच इमारतींना लागणार्‍या आगीच्या संख्येत दिवसागणिक वाढ होत आहे. त्यातच वाढती वाहतूक कोंडी, अनधिकृत बांधकामे, वाहनांची वाढती संख्या यामुळे अग्निशमन यंत्रणा शेवटच्या व्यक्तींपर्यंत पोहचविणे आव्हानात्मक आणि जिकरीचे झाले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत येत्या काळात उंच इमारतींमधील शेवटच्या मजल्यावरील लोकांना वाचविण्यासाठी यंत्रणा महानगरपालिकेडे उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत उंच इमारतींना परवानगी देणे अत्यंत धोकादायक असल्याची शिफारस राज्य सरकारच्या लोकलेखा समितीने केली आहे, तर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी समितीतर्फे मांडण्यात आले आहे.
परळ येथील किस्टल टॉवरला लागलेली आग असो किंवा त्यापाठोपाठ वरळी येथील हायराईझ इमारतीला लागलेल्या आगीच्या घटना उभ्या देशाने पाहिल्या. या प्रश्नावर विधी मंडळ अधिवेशनदेखील गाजले होते. त्यामुळे हा प्रश्न राज्य सरकारने तातडीने लोकलेखा समितीकडे सादर केला होता. त्यानुसार समितीने आपला अहवाल नुकताच राज्य सरकारकडे सादर केला असून, या अहवालात वरील शिफारस केली आहे. घराच्या सजावटीसाठी अंतर्गत विद्युत रचनेत व विद्युत वाहिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या बदलांमुळेदेखील आगींच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे निरीक्षण या समितीने आपल्या अहवालात नोंदविले आहेत.
लोकलेखा समितीने नोंदविलेल्या शिफारशीनुसार मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई व ठाणे जिल्ह्यांमधील भौगलिक परिस्थिती लक्षात घेता त्याठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा अतिशय सुसज्ज, आधुनिक ठेवणे तत्पर ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र अग्निशमन यंत्रणा उभी करावी व त्यास आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही केली आहे. त्याचप्रमाणे नव्या इमारतींना परवानगी देताना त्यात स्वतंत्र जिना, फायर सिस्टिम आदींचा समावेश आहे का, त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे की, नाही? याची काळजी घ्यावी. यासंदर्भात योग्य ते धोरण व कार्यपध्दती निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा माहिती समितीला ३ महिन्यांत देण्याची शिफारस यावेळी समितीने केली आहे.
शिड्यांचा अभाव
लोकलेखा समितीने दिलेल्या अहवालात अग्निशमन यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे दिसून आले आहे. सद्यःस्थितीत कार्यरत असलेल्या शिड्यांची उंची ही जास्तीत जास्त ७ ते ८ मजल्यापर्यंतची असल्यामुळे त्याचा पूर्ण उपयोग होऊ शकत नाही, तसेच मुंबईतील बहुतांश इमारतीच्या बाहेर आणि बाजूला गाड्या पार्किंग केल्या जात आहेत. त्यामुळे आग लागल्यास त्या इमारतीपर्यंत पोहोचणे जिकरीचे होत असल्याचे निरीक्षणही या समितीने दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.