राज्य शासनाच्या वतीने अंबरनाथ तालुक्यातील करवले गावात मुंबईतील कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंडकरिता जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या ताब्यात ही जागा दिली असली तरी त्यातील ३०० एकर जागेवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांचे तात्पुरते पुनर्वसन करून ही जमीन अतिक्रमण मुक्त केली जात आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रस्तावित डम्पिंग ग्राऊंडच्या विकास कामाला आता प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे. जमीन मोकळी झाल्यानंतर कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पग्रस्तांसाठी पर्यायी घरे बांधून जमीन अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
शासनाला १० कोटी दिले
डम्पिंग ग्राऊंडसाठी करवले गावातील ३९.९० हेक्टर एवढी शासकीय जमीन आणि १२.२० हेक्टर एवढी खासगी जमीन अशाप्रकारे एकूण ५२.१० हेक्टर जागा महापालिकेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०१५ रोजी शासनाने घेतला होता. त्यानुसार जानेवारी २०१६ ला यापैकी ३८.८७ हेक्टर जमिनीचा ताबा महापालिकेला देण्यात आला होता. यासाठी महापालिकेने शासनाकडे १० कोटी रुपये दिले. मात्र, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत करवले येथील ३८.८७ हेक्टर शासकीय जागेपैकी पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३० एकर जागा अतिक्रमण मुक्त करून महापालिकेला ३ महिन्यात उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, ही जमीन अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी ७ जानेवारी २०१९ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध टाळण्यासाठी त्यांना तात्पुरते ५०० चौरस फुटांचे संक्रमण शिबिर बांधून देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार येथील अतिक्रमणे ३१ जानेवारीपूर्वीच काढण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंडकरिता नेमलेल्या योगेश कंस्ट्रक्शन कंपनीचीच या कामांसाठी निवड करण्यात आली आहे.
वाचा – इंदौरमध्ये पालिकेनं केलं डम्पिंग ग्राऊंड सफाचट; मुंबईत कधी?
वाचा – डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रकल्प लादल्यास हाणून पाडू