कौशल्य प्रशिक्षण देणार्‍या राज्यातील सुमारे 300 संस्थांनी नोंदणी न केल्याचे उघडकीस आल्याने त्यांना कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण विकास संचालनालयाकडून नोटीस देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार नोंदणी करणार्‍या शिक्षण संस्था व खासगी क्लासेसची राज्य कौशल्य शिक्षण आणि प्रशिक्षण विकास संचालनालयाकडून सुनावणी घेऊन त्यांना रितसर मान्यता दिली जाणार आहे. यासंदर्भातील वेळापत्रक जाहीर होणार आहे.
राज्यात शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर सॉफ्टवेअर, अ‍ॅनिमेशन, आदरातीथ्य, आरोग्य, सौंदर्य असे कौशल्यधारित अभ्यासक्रम शिकवणार्‍या अनेक संस्था शहरात व ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या संख्येने आहेत. या संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. परंतु विद्यार्थ्यांना त्याचा फार कमी उपयोग होत असल्याने त्यांचे पैसे व वेळ वाया जातो. यामुळे विद्यार्थ्यांना सरकारने प्रमाणित केलेले प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र मिळावे या उद्देशाने खासगी संस्थांना नोंदणी बंधनकारक केली होती. मात्र राज्यातील सुमारे 300 संस्थांनी नोंदणी करण्यास टाळाटाळ केल्याने संस्थांना कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण विकास संचालनालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.
राज्यातील बेकायदा संस्थांची रितसर माहिती घेऊन अभ्यासक्रमांना लागणारी नियमावली तयार केली जाणार आहे. नोटीस बजावलेल्या संस्थांना नोंदणी करण्याचे आवाहन करूनही त्यांनी नोंदणी केली नाही तर त्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. नोंदणी झाल्यास विद्यार्थ्यांना अधिकृत शिक्षण मिळू शकेल व सरकारचे प्रमाणपत्र मिळवून ते चांगल्या ठिकाणी नोकरीस पात्र ठरू शकतील. त्यामुळे या नोटीसकडे या संस्थाना कानाडोळा करुन चालणार नाही. सरकारची रितसर मान्यता घ्यावी लागणार आहे, असे संचालक अनिल जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.