सांगली, कोल्हापूर आणि राज्यातील इतर काही भागात सध्या पूर परिस्थितीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. येथील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र अतिवृष्टीमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा राज्य सरकारला विविध पर्यावरण संस्थांनी 2017 सालीच दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारनेच 25 ऑक्टोबर 2017 रोजी शासन निर्णय जारी करत आपल्या विविध विभागांना यासंदर्भातील उपाय योजना करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच या पर्यावरण संस्थांनी केलेल्या 14 शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, त्याकडे थेट दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे सध्याची पूर परिस्थिती ओढावली आहे, हे आता स्पष्ट होत आहे.
सातत्याने होणार्‍या वातावरणातील बदलाचा परिणामांचा विचार करून उपाययोजना करण्याची गरज राज्य सरकारने 2017 सालीच व्यक्त केली होती. त्यासाठी टिरी आणि इतर काही पर्यावरणवादी संस्थांची मदत देखील घेण्यात आली होती. राज्यातील शेती, समुद्रकिनारे, जंगले, पाण्याचे स्तोत्र, जैवविविधता इत्यादींवर वातावरणीय बदलांचे परिणाम विचारात घेऊन त्यास सामोरे जाण्यासाठी काही विभाग निहाय शिफारसी करण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले होते. वातावरणीय बदलानुसार अ‍ॅडॉपशन आणि मिटीगेशन उपाययोजनांचे एक व्यापक धोरण ठरवण्यात आले होते. तसेच पर्यावरणवादी संस्थांनी केलेल्या चौदा शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने 27 ऑक्टोबर २०१७ रोजी काढलेल्या जीआरद्वारे दिले होते. यात प्रामुख्याने वनविभाग, जलसंपदा विभाग आणि इतर अनेक विभागांना उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले होते.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या जीआरमध्ये करण्यात आलेल्या शिफारशीत पहिली शिफारस ही नदीच्या उगमस्थानाबाबत करण्यात आली आहे. नदीच्या उगमस्थानाच्या जंगलाचे रक्षण करणे, जेणेकरून त्रिस्तरीय वनांमुळे पावसाचे पाणी मुरण्याची डोंगराची क्षमता वाढवून पुराची तीव्रता कमी होण्याबरोबरच वर्षभर नदी प्रवाहीत राहून भूजल पातळी अबाधित राहण्यास मदत होईल. त्यासाठी लोकसहभागाने आणि पेमेंट सिस्टीम पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत धोरण ठरवण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्याचबरोबर बदलत्या वातावरणात तग धरू शकतील अशा स्थानिक हवामानात वाढणार्‍या आणि तग धरणार्‍या पिकांच्या व फळांच्या प्रजातींच्या संशोधनास, तसेच लागवडीस प्रोत्साहन देणे. जुन्या योग्य त्या पारंपारिक ठिकाणचे संवर्धन करणे, याव्यतिरिक्त उपजिविकेचे पर्यायी संसाधने तसेच कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यपालन इत्यादींना प्रोत्साहन देणे अशी देखील शिफारस करण्यात आल्या होत्या. सौर वॉटर पंप, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वापर यांसाठी शेतकर्‍यांना उद्युक्त करून शेतीतील उत्पादकता वाढवणे ही देखील शिफारस या वेळी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर वातावरणीय बदल पूरक अशा गावांच्या निर्मितीवर भर देणे, त्यासाठी गावपातळीवर जन सहभागातून पर्यावरण संवर्धनासाठी उपक्रम राबवणे.
जलसंधारण डोंगर दत्तक घेणे, नदी दत्तक घेणे, गावतळे, गावाची वनराई इत्यादी सारख्या योजनांचा विकास करण्याचे देखील नमूद करण्यात आले होते. मात्र यापैकी अनेक शिफारसींकडे संबंधित विभागाने कानाडोळा केल्याचे दिसून आलेले आहे. विशेष म्हणजे पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर बंधनकारक करणे, हरितगृह वायूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरी घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत विशेष धोरण राबवणे हेदेखील बंधनकारक करण्यात आले होते. पाण्याचा योग्य तो वापर करण्याबाबत देखील कृती आराखडा तयार करण्याची शिफारस या जीआरमध्ये करण्यात आली होती.