कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे सन २०१९ – २०२० या आर्थिक वर्षासाठी स्थायी समितीने तयार केलेले २१२३ कोटी ९९ लाख जमा व २१२३ कोटी ८८ लाख खर्चासह १० लाख ५१ हजार शिलकी अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीसाठी गुरूवार २८ फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. मात्र पालिकेची सुमारे ६०० कोटी रूपयांच्या आसपास थकबाकी आहे. थकबाकी वसूल होत नसल्याने पालिकेला कोटयावधी रूपयाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे बजेट मंजुर करताना ६०० कोटीच्या नुकसानीच काय? असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होत असून, बजेट मंजुर करण्याचं मोठं आव्हान लोकप्रतिनिधीपुढं असणार आहे.
थकबाकी वसुलीकडे पालिकेचे दुर्लक्ष
केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांनी महापालिकेचा सन २०१९- २० चे रक्कम १९३७ .९९ कोटी जमेचा व १९३७. ८८ कोटी खर्चा असलेला १०. ५१ लक्ष शिलकीचा अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. या अंदाजपत्रकावर स्थायी समितीत सखोल चर्चा केल्यानंतर समितीने महसुली उत्पन्नात १८६ कोटी रूपयांची वाढ सुचवित मंजुर केले होते. हे अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीसाठी महासभेत मांडले जाणार आहे. तसेच मूळ अंदाजपत्रकासह परिवहन समितीचे अंदाजपत्रकही मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती कमकूवत असतानाही थकबाकी वसुलीकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. महापालिकेच्या करापोटी नागरिकांकडून पालिकेला धनादेश प्राप्त झाले आहेत.
नुकसानीला जबादार कोण?
मागील तीन वर्षात ३५ कोटीचे धनादेश वटलेले नाहीत, त्यामुळे पालिकेचे कोटयावधीचे नुकसान झाले आहे. तसेच महापालिका हद्दीतील एमआयडीसीच्या क्षेत्रात कंपन्यांकडे ४० कोटी रूपयांचा कर अनेक वर्षापासून प्रलंबीत आहे. बिल्डरांसाठी ओपन लॅन्ड टॅक्स कमी करण्यात आला आहे. ओपन लॅन्डची २०१७ पर्यंतची ४५० कोटी थकबाकी आहे. तसेच अंदाजपत्रकात तरतूद उपलब्ध नसतानाही, अनेक प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता देण्यात आल्या
आहेत तसेच त्यांच्या कामाचे वर्क ऑर्डरही देण्यात आलेल्या आहेत. एनआरसी कंपनीची ६० कोटी रूपये तर प्रिमिअर कंपनीची एलबीटीपेाटी २० कोटी प्रलंबीत आहेत. पालिकेच्या कोटयावधी रूपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही मात्र सर्वसामान्य नागरिकांकडून मालमत्ता कर व पाणी पट्टी थकविल्यानंतर पाणी कनेक्शन तोडणे आणि मालमत्तांना सील लावण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या कोटयावधी रूपयाच्या नुकसानीला जबादार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा- केडीएमसीची तहकूब सभा कायदेशीर की बेकायदेशीर?