एकीकडे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना जमीन द्यायची आणि त्याच कंपन्यांना जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीला बोलावयाचे अशा एम.आय.डी.सी च्या दुटप्पी धोरणामुळे तब्बल १२०० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अधिकारी अडकू नये यासाठी एमआयडीसीने आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनाच बळीचा बकरा बनवल्याने यामुळे राज्यशासन अडचणीत येणार आहे. प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना जागेच्या ऐवजी जागा देण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नसताना एमआयडीसी प्रशासनाने सावली गावातील प्रकल्पग्रस्त कॅप्टन नगिनदास शहा यांना तब्बल ९५ एकर जमीनच्या बदल्यात जमीन दिल्याने उघडकीस आले आहे.आजमितीच या जमिनीची १२०० कोटींहून अधिक किंंमत असल्याने या प्रकरणाची उद्योग विभागाकडून चौकशी सुरु आहे. त्यासाठी कॅप्टन नगिनदास शहा यांच्यासह सहा नामांकित कंपन्यांनाची चौकशी होणार असून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही या प्रकरणाचा एमआयडीसी प्रशासनाकडून अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात एमआयडीसीचे मोठे अधिकारी अडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सन १९७० मध्ये ज्यावेळी एमआयडीसीकडून ग्रामस्थांच्या जागा भूसंपादित करण्यात येत होत्या. त्याचवेळी एमआयडीसीकडून सावली गावातील इतर प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्यासह कॅप्टन नगिनदास शहा यांचीही ९५ एकर जमीन भूसंपादित करण्यात आली. त्यावेळी जमीनच्या बदल्यात जमीन देण्याचे कोणतेही धोरण एमआयडीसीचे नव्हते. त्यानंतर भूसंदापित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या बदल्यात १०० ते १५० चौरस मीटर भूखंड ग्रामस्थांना देण्यात यावेत असा निर्णय सन १९९४ मध्ये घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांचा जागेचा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. याच प्रकरणाचा पाठपुरावा प्रकाशझोत संघटनेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी केला असता एमआयडीसी प्रशासनाचा मोठा घोटाळा आला आले.
एमआयडीसी प्रशासनाने कोणत्या आधारे कॅप्टन नगिनदास शहा यांना ९५ एकर जमीनच्या बदल्यात जमीन दिली याचा जाब पाटील यांना पत्राद्वारे एमआयडीसी प्रशासनाच विचारला. जर शहा यांना जमीनच्या बदल्यात जमीन दिली तर इतर ग्रामस्थांना १०० ते १५० चौ.मी चा भूखंड का त्यानाही जमीनच्या बदल्यात जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी त्यावेळी त्यांनी केली. या प्रकरणी त्यांनी उद्योग मंत्रालयाकडे याचा पाठपुरावा सुरू केला असता या प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली. त्याची चौकशी सुरु असतानाच मध्येच एमआयडीसीने काही महिन्यांपूर्वी १९९४ च्या निर्णयाचा आधार घेत इतर प्रकल्पग्रस्तांना १०० ते १५० चौ.मी चा भूखंड देण्याचा निर्णय जाहीर केला. एमआयडीसीच्या या निर्णयाचा विरोध विकास पाटील यांच्याकडून करण्यात आल्याने एमआयडीसी अडचणीत आली आहे.
जोपर्यंत जागेच्या ऐवजी जागा याचे धोरण स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत सदरील भूखंड वाटप थांबवण्यात यावे अशी मागणी पाटील यांनी केली. सदर प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना भूखंड वाटपाची इतकी घाई का असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. एमआयडीसीमधील भूखंड क्रमांक २२,२३ व २४ हे ९५ एकर क्षेत्रफळाचे भूखंड एमआयडीसीने कॅप्टन नगिनदास शहा यांना जमिनीच्या बदल्यात दिले असून या जमिनीवर आता भारतातील नामंकित कंपन्या येत आहे.त्यांनी या जमिनी घेतल्या असून त्याही अडचणीत आल्या असून यात मे.इंडस्ट्रीयल मिनरल एंड केमिकल कं.प्रा.लि., मे.टाटा रिअल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मे.स्टँडर्ड चार्टर्ड रिएल इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, मे.कोरोमंडेल इंटरनेशनल लि. व मे.पेरी केमिकल्स लि. या कंपन्यांचा समावेश आहे. यातील काही कंपन्या या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असून या प्रकरणाचा फटका त्यानाही बसला आहे. गत महिन्यात १९ तारखेला या प्रकरणाची अंधेरीमधील महामंडळ कार्यालयात सुनावणी जाहीर करण्यात आली होती. त्या वेळी या कंपन्यांच्या प्रतिनिधीनाही त्या ठिकाणी बोलण्यात आले होते. मात्र काही कारणास्तव ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असता वरील कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
ज्यावेळी एमआयडीसीने आमच्या जागा घेतल्या त्यावेळी त्यांनी आम्हाला तुटपुंज्या जागा देण्याचे धोरण तयार केले. त्याचवेळी कॅप्टन नगिनदास शहा यांना तब्बल ९५ एकर जमीनच्या बदल्यात जमीन देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असता आम्हालाही याच धर्तीवर जागेच्या ऐवजी जागा देण्यात याव्यात अशी मागणी आम्ही लाऊन धरली आहे. एकाला एक न्याय आणि दुसर्‍याला एक न्याय प्रमाणे एमआयडीसी आमच्यात फुट पाडत असल्याने त्याच्या या भूमिकेचा आम्ही विरोध केला आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या प्रकरणी अहवाल मागवला असून एमआयडीसी त्यांनाही काही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. सत्य माहिती समोर आली तर अनेक अधिकारी यात अडकू शकतात अथवा नामांकित कंपन्यांना देण्यात आलेला भूखंडही रद्द होऊ शकतो. याप्रकरणी होणारी सुनावणीही पुढे ढकलण्यात आली असून नुसता तारखांचा खेळ सुरू आहे.
– विकास पाटील, अध्यक्ष, प्रकाशझोत सामाजिक संघटना
सदर प्रकरण हे फार जुने असून त्याची महामंडळकडून चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे यावर मला काहीही सांगता येणार नाही.चौकशी अंती काय तो प्रकार समोर येईल त्या नंतरच आमची भूमिका आम्ही जाहीर करू.
– सतीश बागल, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी.
