हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण गाजणार – अजित पवार

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी सकल मराठा क्रांती महामोर्चाच्यावतीने आमरण उपोषण पुकारण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी आज आझाद मैदानावर जाऊन उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. यावेळी पत्रकरांशी संवाद साधताना पवार म्हणाले, की ‘भाजपा-सेना सरकारने फक्त मराठा आरक्षणाची घोषणा केली, प्रत्यक्ष कृती काहीच केली नाही. गेल्या चार वर्षांपासून हे सरकार आंदोलनकर्त्यांशी खेळ करतं आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून आझाद मैदानावर उपोषण आंदोलन सुरु आहे, मात्र या ठिकाणी कोणतीही व्यवस्था नाही. येत्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजणार हे नक्की. आम्ही हा मुद्दा उचलून धरल्याशिवाय राहणार नाही. यावेळी बोलताना महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चालढकल करत असल्याचा आरोपही पवार यांनी केला. मराठा आरक्षणासाठी २ नोव्हेंबरपासून सुरु झालेल्या या उपोषणाचा आज बारावा दिवस आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक संभाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आमरण उपोषण सुरु आहे. शरद पवार यांच्यासह आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे आणि सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनीही उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली.

वाचा: देशात भयानक स्थिती; लढण्यासाठी सज्ज व्हा – शरद पवार

आश्वासनचांचा पाऊस

यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आम्ही मुख्यमंत्र्यांना माहिती देऊ आणि योग्य तो निर्णय घेऊ’ असं आश्वासन दिलं. त्याचसोबतच मराठा आंदोलनादरम्यान ज्यांचा मृत्यू झाला, त्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत देण्यासंदर्भातही लवकरच निर्णय घेतला जाईल असंही देशमुख यावेळी म्हणाले. मात्र, याउलट आमच्या सर्व मागण्या मान्य नाही झाल्या तर येत्या १६ नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व मराठा समााज मुंबईत येऊन मंत्रालय, मुख्यमंत्र्यांचा वर्षा बंगला आणि आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी यावेळी दिला.

आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या काय?

• कोपर्डी खटल्यातील आरोपींना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी

• मराठा आरक्षण जाहीर करून लागू करावे

• मराठा आंदोलकांची धरपकड थांबवावी आणि गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत

• आंदोलनादरम्यान जीव गमावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबाला १० लाखआंची आर्थिक मदत करून एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी द्यावी

• सारथी संस्थेच्या अध्यक्षपदावरून सदानंद मोरे यांना हटवून त्यांचा राजीनामा घ्यावा. तसेच आयुक्तांची नेमणूक करावी

• अॅट्रॉसिटीच्या कायद्यात दुरुस्ती व्हावी

• मागास आयोगाचा अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबरला असल्याने येत्या अधिवेशनात ठराव मंजूर करुन केंद्राकडे पाठवा