‘मराठा समाजाच्या आरक्षणाची लढाई ही आपल्या सर्वांची आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार्याने न्यायालयीन लढ्यासाठी काम करावे’, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी केले. मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, ज्येष्ठ विधीज्ञ विजयसिंह थोरात, मुख्य सचिव संजय कुमार, शिष्टमंडळासोबत आमदार विनायक मेटे, विनोद पाटील यांच्यासह विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.
‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आमची ठाम भूमिका आहे. त्यासाठी राज्य सरकार सर्व प्रयत्न करत आहे. आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन एक टीम म्हणून प्रयत्न करावेत’, असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, नोकरभरतीचा जीआर, एमपीएससीचा निर्णय आदी महत्‍वाच्या विषयांवर आज चर्चा झाल्‍याची माहिती विनायक मेटे यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पूर्वतयारीसाठी परिवहनमंत्री अनिल परब तसेच ॲड. विजयसिंह थोरात यांची समन्वय समिती नेमण्यात आल्‍याचेही मेटे यांनी सांगितले.
बैठकीत १२ विषयांवर झाली चर्चा!
बैठकीत मराठा समाजाचे प्रमुख १२ विषय चर्चेला होते. यातील प्रमुख सहा ते सात विषयांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सखोल चर्चा झाली. २५ जानेवारीपासून मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यासाठी सर्व वकिलांशी समन्वय ठेवणे, कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे आणि रणनीती आखणे यासाठी अनिल परब तसेच ॲड. विजयसिंह थोरात यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली आहे. न्यायालयीन बाबींसाठी ही समिती समन्वय साधणार आहे. या दोघांच्या उपस्‍थितीत येत्या सोमवारी बैठक होणार असल्‍याचेही मेटे यांनी सांगितले.
रखडलेल्या नियुक्त्यांवर लवकरच निर्णय
‘ईडब्‍ल्‍यूएसबाबत केंद्र सरकारने २३ डिसेंबरला जीआर काढला होता. त्‍यातील काही त्रुटी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. मराठा समाजाच्या उमेदवारांनी यापूर्वी एमपीएससी नोकरभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. रखडलेल्या नियुक्त्या त्वरित केल्या जाव्यात अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली. याबाबत येत्या आठवड्यात निर्णय होईल’, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे मेटे म्हणाले. एमपीएससीने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाबाबतही चर्चा झाली. हे निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी आम्ही केली. याबाबत सुधारणा पत्रक काढले जाईल. घाईने कोणताही निर्णय घेणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचेही मेटेंनी सांगितले.