मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत संयुक्त परीक्षा ‘गट – ब 2020’ आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीत कोणत्या वर्षाचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, हे नमुद करण्यात आले नव्हते. तसेच हा कालावधी कोविड कालावधी होता. या तांत्रिक अडचणींमुळे सन 2019-20 सालचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी व सेवेत हजर होण्यासाठी अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. तरीही या उमेदवारांना योग्य न्याय देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत संयुक्त परीक्षा ‘गट – ब, 2020’ आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीत कोणत्या वर्षाचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे हे नमुद करण्यात आले नव्हते. हा कोविडचा काळ असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र काढलेले नव्हते. तसेच ‘एमपीएससी’च्या जुन्या वेबसाईटमध्ये नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती. आता केवळ तारखेच्या तांत्रिक कारणामुळे सन 2019-20 सालचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी व सेवेत हजर होण्यासाठी अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. परीक्षेमध्ये पात्र होऊनही तारखेच्या तांत्रिक बाबींमुळे उमेदवारांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. तरी 2021-22 या आर्थिक वर्षाचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र पोलीस भरती प्रमाणेच स्विकारण्याची किंवा जुने काढण्याची परवानगी द्यावी, कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारांना न्याय देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
हेही वाचा – देशाच्या इतिहासात…, शेतकऱ्यांना जात विचारल्याप्रकरणी शरद पवारांची प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध शासकीय पदांसाठी परीक्षा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध शासकीय पदांसाठी दरवर्षी परीक्षा होतात. या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी तरुण-तरुणी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद सारख्या मोठ्या शहरात दाखल होतात. राज्य सरकारच्या पदभरती धोरणानुसार 50 टक्के जागा राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) सरळसेवा परीक्षांद्वारे भरल्या जातात आणि 25 टक्के रिक्त जागा या खातेअंतर्गत परीक्षांमधून भरल्या जातात. तर, उर्वरित 25 टक्के जागा पदोन्नतीद्वारे भरल्या जातात.