सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरगुती कामासाठी राबवता येणार नाही, असा राज्य सरकारचा शासन आदेश आहे. मात्र असे असतानाही मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी महालक्ष्मी येथील श्यामनिवास इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावर मागील दोन महिन्यांपासून मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे आपल्या कुटुंबियांसोबत राहतात. सचिन कुर्वे यांना सरकारी कर्मचार्यांना घरगुती कामासाठी राबवता येणार नाही, असा राज्य सरकारचा आदेश आहे. मात्र, असे असतानाही मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी घरगडी म्हणून चतुर्थ श्रेणी राज्य सरकारी कर्मचार्यांना जुंपल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. तहसील कार्यालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांनी कार्यालयीन कामाच्या वेळेत आणि सुट्टीच्या दिवशी घरी येऊन काम करण्याचा अलिखित फतवाच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढल्याने कर्मचारी मेटाकुटीला आले आहेत.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कुर्वे यांच्या घरातील केर काढणे, फरशी पुसणे, भांडी घासणे, इस्त्री करणे, कपडे वाळत घालणे ही कामे चतुर्थ श्रेणी कामगार करीत आहेत. राज्यघटनेनुसार कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. तरीही सरकारी कर्मचार्यांकडून खासगी कामे करून घेण्याच्या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
नागपूरला जिल्हाधिकारी म्हणून तीन वर्षे काम केल्यानंतर सचिन कुर्वे यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत आणले. नागपूरमध्ये त्यांच्या कामाचा उंचावलेला आलेख पाहून मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी पदावर १८ एप्रिल रोजी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. नागपुरातील वास्तव्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली जवळीक आणि मुख्यमंत्र्यांच्या गुडबुकमध्ये असल्याने २०१४ मध्ये कुर्वे यांना उत्तराखंड केडरमधून प्रतिनियुक्तीवर महाराष्ट्रात आणले गेले होते. राज्यात आल्या आल्या त्यांना नागपूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून नेमण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
नागपूरमधून मुंबईत बदली झाल्यानंतर कुर्वे त्यांच्या कुटुंबियांसह काही दिवस पेडर रोडवरील रश्मी गेस्ट हाऊसमध्ये राहिले. त्यानंतर मे महिन्यात ते महालक्ष्मी येथील श्याम निवास इमारतीत राहायला आले. मात्र, नागपूरच्या घरातून आणलेल्या वस्तू नव्या घरात लावण्यासाठी आपल्याला बोलावले असेल, असा समज सुरुवातीला चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांचा झाला. पण मे महिन्यात श्याम निवासमध्ये राहायला आल्यानंतरही चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांची आलटून पालटून ड्युटीच जिल्हाधिकारी साहेबांच्या घरी लावण्यात आली. तसे तोंडी आदेशच वेळोवेळी कर्मचार्यांना देण्यात आले.
कुर्वे यांच्या घरी सकाळी ८ आणि दुपारी २ अशा दोन शिफ्टमध्ये कर्मचारी काम करतात. कोणच्याही घरी खासगी नोकर ज्याप्रमाणे कामे करतात, ती सर्व कामे सरकारी कर्मचार्यांकडून कुर्वे यांच्या पत्नी करवून घेत, अशी माहिती मिळाली. ज्यामध्ये घरातील केर काढणे, फरशी पुसणे, भांडी घासणे, कपड्यांना इस्त्री करणे इत्यादी कामे त्यांच्याकडून करवून घेतली जात. केवळ नोकरी टिकावी म्हणून आम्ही साहेबांच्या घरी भांडी घासतो, अशी प्रतिक्रिया वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऐकायला मिळते.
यात आणखी भर म्हणून की काय मुंबई उपनगरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेंद्र बोरकर यांनी त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या कुर्ला, अंधेरी, मुलुंड आणि बोरिवली या तहसीलदारांना तोंडी आदेश देत दररोज साहेबांच्या घरी ड्युटी लावा. कर्मचार्यांना त्यांच्या घरी कामाला पाठवा, नाहीतर निलंबित करा, अशा सूचना दिल्याने चारही तहसीलदार घाबरले आणि त्यांनी मे महिन्यापासून सरकारी कर्मचार्यांना कुर्वे यांच्या घरी कामासाठी पाठविल्याची माहिती एका तहसीलदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘आपलं महानगर’ला दिली. शक्यतो आयएएस दर्जाच्या अधिकार्यांच्या घरात सरकारी कर्मचारी काम करताना दिसत नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी असलेली जवळीक आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेला घरोबा पाहता कुर्वे यांनी हे धाडस दाखवले असेल, अशी कोपरखळी राज्याच्या एका अतिरिक्त मुख्य सचिवाने ‘आपलं महानगर’शी बोलताना मारली.
नियम काय सांगतो?
सचिन कुर्वे यांनी आरोप फेटाळले
कोण आहेत सचिन कुर्वे?
सचिन कुर्वेंची वादग्रस्त वाटचाल
सचिन कुर्वेंची आत्तापर्यंतची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. उत्तराखंड केडरमध्ये हरिद्वारचे जिल्हाधिकारी असताना डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या प्रकरणात सरकारी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याबद्दल डिसेंबर २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील तत्कालीन न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार आणि न्या. मदन लोकूर यांच्या खंडपीठाने त्यांना फटकारले. न्यायालयाला खोटी माहिती दिल्याबद्दल त्याच्यावर कारवाईच व्हायला हवी. पण समज देऊन आम्ही त्यांना सोडतो, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
सन २०१४ मध्ये घरगुती कारणामुळे कुर्वेंनी महाराष्ट्र केडर देण्याची मागणी केली. त्यानंतर त्यांना नागपूरमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. नागपूरनंतर थेट त्यांना मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी केल्याने समकक्ष अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याला उपराजधानीनंतर थेट राजधानीमध्ये नियुक्ती देणे वादग्रस्त ठरले होते.