मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा मिळाल्यास मच्छीमारांना शेतकर्‍यांच्या धर्तीवर कर्जमाफी देणे शक्य होणार असल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी रविवारी अलिबाग तालुक्यातील बोडणी येथे दिली. मत्स्य व्यवसाय विभागातर्फे नीलक्रांती योजनेंतर्गत बोडणी येथे मच्छीमार बंदर तसेच मूलभूत सुविधा पुरवण्याच्या कामांचे भूमीपूजन मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर आणि विधान परिषद आमदार जयंत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी महादेव जानकर यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
येथील आगरी, कोळी बांधवांना शेतकर्‍यांच्या धर्तीवर कर्जमाफी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळविण्यासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती यावेळी देण्यात आली. यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठविलेला प्रस्ताव अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे प्रलंबित असून, मत्स्य व्यवसाय विभाग पाठपुरावा करीत आहे. लवकरच या प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप भोईर, शेकाप ज्येष्ठ नेते शंकर म्हात्रे, अलिबाग पंचायत समितीचे माजी उपसभापती अनिल पाटील, रेवस ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच दीपक पटील, बोडणी मल्हारी मार्तंड मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष विश्वास नाखवा, रामचंद्र नाखवा, शेषनाथ कोळी यांच्यासह विविध परिसरातील मच्छीमार सोसायट्यांचे पदाधिकारी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.