परळमधील वाडिया बाल रुग्णालय व प्रसुती रुग्णालयांमुळे मुंबई महापालिकेची बदनामी होत असून रुग्णालय व्यवस्थापन हे कामगारांना हाताशी धरून महापालिकेला खेळवत असल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी केला. मात्र, वाडिया रुग्णालयाला अनुदान देताना त्यांचे ऑडीटही करण्यात यावे,अशी मागणी करत स्थायी समितीने वाडिया ट्स्टसोबत झालेल्या करारामध्ये सुधारीत बदल करण्याचीही मागणी केली. परंतु हे रुग्णालय सुरु राहावे, यासाठी महापालिकेने थकीत अनुदानापैकी १४ कोटी रुपयांची रक्कम त्वरीत देण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहे. अध्यक्षांच्या आदेशानंतर अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनीही ही रक्कम दिली जाईल,असे आश्वासन समितीला दिले.
वाडिया रुग्णालयाच्या मुद्दयावरून सोमवारी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेत प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत सभागृहनेत्या विशाखा राउुत यांनी, ४ डिसेंबरला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी वाडिया रुग्णालय बंद करण्याचा घाट घातला जात असल्याच्या हरकतीच्या मुद्दयावर प्रशासनाचे लक्ष वेधत, प्रशासन मात्र, स्थायी समितीला याबाबत काहीही माहिती देत नसल्याचा आरोप केला. वाडियाबाबत प्रशासनाने बैठकीत खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, यापूर्वी वाडियाला निधी देताना, त्यांची कल्पना स्थायी समितीला द्यायला हवी,असे सांगितले. त्यामुळे आजवर वाडियाकडून ऑडीट न मागणारे महापालिका प्रशासनही तेवढेच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वाडिया व्यवस्थापनाकडून अनुदानाचा गैरवापर होत आहे,असे जेव्हा निदर्शनास आले,तेव्हा याचे ऑडीट का केले नाही,असा सवाल केला. सन २०१५पासून हे अनुदान सरकारचे थकीत आहे. पण तेव्हा सत्तेत असणारे आज बिनबुडाचे आरोप करत आहे,असे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्ष अ‍ॅड.आशिष शेलार यांना टोला मारला.
तर वाडियाला नोटीस का बजावली नाही?
वाडिया रुग्णालय महापालिकेची बदनामी ही कामगारांना पुढे करून करत असल्याचा आरोप सपाचे गटनेते आमदार रईस शेख यांनी केला. महापालिकेचे जर त्यांना अनुदान दिले जात असेल तर महापालिकेच्या वेतनश्रेणीप्रमाणेच वेतन दिले पाहिजे,असेही त्यांनी सांगितले. वाडियाला अनुदान जरुर द्या,पण गरीबांना महापालिकेच्या दरात उपचार मिळावे,अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी वाडिया रुग्णालय व्यवस्थापन लोकांसमोर महापालिकेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन होते ही बाब जेव्हा लक्षात आली तेव्हा त्यांना नोटीस का बजावली नाही असाही सवाल त्यांनी केला. भाजपच्या राजेश्री शिरवाडकर यांनी वाडियाबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप केला. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे,असे त्यांनी सांगितले.
वाडियाविरोधात मानधानीचा दावा ठोका
वाडियाचे प्रकरण २००६-०७चे असून २४० खाटांवरून रुग्णालय व्यवस्थापनाने ९२५ खाटा वाढवल्या. वाडिया रुग्णालय नगरसेवकांच्या चिठ्ठींनाही विचारत नाही. त्यांचे फोन उचलत नाही,असे सांगत शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी महापालिकेची बदनामी करणार्‍या वाडिया विरोधात प्रशासनाने मानहानीचा दावा करावा,अशी सूचना केली. या रुग्णालयात महात्मा ज्योतीबा फुले, राजीव गांधी योजनाही राबवली जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
करारात बदल
वाडिया रुग्णालयासोबत महापालिकेच्या करार १९२६ व १९२८मध्ये झाला आहे. या कराराला आता शंभर वर्षे होणार आहे. त्यामुळे या करातील अटी व शर्तींमध्ये बदल करण्यात यावा व नवीन करार करण्यात यावा,अशी मागणी करत नव्याने ऑडीट करण्याच्याही सूचना सभागृहनेत्या विशाखा राउुत यांनी केल्या. यावर अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी रुग्णालयातील खाटांची संख्या ९२५ वर झाली असली तरी ३०० खाटांच्या सुत्रानुसारच त्यांना अनुदान दिले जात आहे. तीन महिन्यांप्रमाणे चार हप्त्यांमध्ये ही रक्कम दिली. पण ही रक्कम देतानाही त्यातील काही टक्के राखून ठेवूनच दिली जायची. त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंंबर या तीन महिन्यांचा १४ कोटी रुपये आणि राखून ठेवलेली थकीत साडेसात कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण २१ ते २२ कोटी रुपयांचीच रक्कम बाकी आहे. परंतु रुग्णालय जेवढ्या खाटा आहेत , त्यानुसार निधी मागत आहे. त्यामुळे ही रक्कम १३५ कोटींपर्यंत दाखवली जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात थकीत रक्कम ही २१ ते २२ कोटी रुपयेच असल्याचे काकाणी यांनी स्पष्ट केले.
वाडिया रुग्णालयाचे जर सुमारे २२ कोटी रुपयांची रक्कम देय असेल तर त्यापैंकी १४ कोटींचा हप्ता त्वरीत दिला जावा,असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले. त्यावर प्रशासनाच्यावतीने ही रक्कम देण्याची तयारी काकाणी यांनी दर्शवली.