ठाण्याला उन्नत मेट्रोपेक्षा भूमिगत मेट्रो अधिक किफायतशीर आणि पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित आहे. मात्र प्रशासकीय नियोजनातील घिसडघाई आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मेट्रो-४ चा उन्नत प्रकल्प मार्गी लावण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणेकरांना आर्थिक भुर्दंड अधिक सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे ठाण्यात भूमिगत मेट्रोच हितावह असून यासाठी प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा ठाणे मतदाता जागरण अभियान संस्थेने दिला आहे. ठाणे महापालिका हद्दीत मेट्रो-४ या प्रकल्पामुळे होणारी वाहतूककोंडी आणि निसर्गावर होणाऱ्या दुरगामी परिणामाच्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी सोमवारी ठाण्यात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ज्येष्ठ अभ्यासक नितीन किलावाला. हेमा रमाणी, रोहीत जोशी, संजीव साने, डॉ.चेतना दिक्षीत आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मेट्रो-४ हा वडाला ते कासारवडवली असा ३२ किलोमिटर लांबीचा प्रकल्प आहे. तो पूर्णत: एलिव्हेटेड आहे. मात्र याआधी हा प्रकल्प भूमिगत होता. तो अचानक का बदलण्यात आला, याबद्दल शासन काहीही सांगण्यास तयार नाही. या प्रकल्पासंदर्भात २६० प्रकल्पग्रस्त नागरिकाची सुनावणी घेण्यात आली. मात्र त्यांवर कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. प्रकल्प सुरू होण्याआधी आवश्यक असलेली ही जनसुनावणी अत्यंत घाई गडबडीत उरकण्यात आली. साधारण २० मीटरच्या रस्त्यावर उभारण्यात येणाऱ्या उन्नत मेट्रोच्या या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. मात्र तेही घेण्यात आलेले नाही.
प्रकल्पाचा अंतिम नकाशा मंजूर झालेला नसतानाही जागोजागी स्त्याच्या मध्यभागी मेट्रोचे खांब उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले. याबाबत महावितरण कंपनीने येत्या पावसाळ्यात मेट्रो-४ साठी केलेल्या खड्ड्यांमधून पाणी साचून ठाण्यातील विज सेवेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. तसे पत्रही मेट्रो प्राधिकरणाला देण्यात आले आहे. याचबरोबर वाहतूक विभागानेही कापूरबावडी येथील कामामुळे होत असलेल्या वाहतूक कोंडीला पर्याय मिळेपर्यंत मेट्रो-४ चे काम सहा महिन्यापर्यंत पुढे ढकलावे असे पत्र एमएमआडीएला दिले आहे. अशी सर्वथा प्रतिकुल परिस्थिती असूनही एमएमआरडीए आणि ठाणे महानगर पालिका प्रशासनाने कोणतेही नियोजन नसताना प्रकल्पाचे काम पुढे रेटण्याचा प्रयत्ना सुरू ठेवला आहे. मेट्रो-४ प्रकल्प जर भूमिगत असता तर त्यामुळे बाधितांचा प्रश्न, वृक्षतोड, निसर्गाची हानी इत्यादी बाबी अनेक पटीने कमी होतील. तसेच भूमिगत मार्गात अंतरही कमी होईल. भूसंपादनाचा खर्चही कमी होईल. उन्नत मार्गासाठी अनेक बांधकामांचा बळी द्याावा लागणार आहे, तो भूमिगत मार्गामुळे वाचेल. पर्यावरणाचाही ऱ्हास होणार नाही. तेव्हा याबाबत प्रशासनाने योग्य तो विचार करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले.