कोरोनाचे संकट आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २०२१-२२ या वर्षांसाठी रेडी रेकनरचे दर जैसे थे ठेवले आहेत. रेडी रेकनरच्या कोणतीही वाढ नसल्याने घरांचे दर स्थिर राहणार असून त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कोरोना पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला सरकारच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे २०२१-२२ या वर्षासाठी रेडी रेकनर दरात बदल करू नये, अशी मागणी होत होती. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. सरकारच्या या निर्णयामुळे यंदा गेल्या वर्षीचेच रेडी रेकनर दर राज्यात लागू राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुद्रांक शुल्क सवलतीची मुदत संपली
दरम्यान, कोरोना पार्श्वभूमीवर मुद्रांक शुल्काच्या दरात दिलेली सवलत आज मंगळवारी संपल्याचे थोरात यांनी सांगितले. सवलत संपुष्टात आल्याने आज, १ एप्रिलपासून पूर्वीप्रमाणेच मुद्रांक शुल्क दर लागू राहतील, असेही थोरात म्हणाले.
जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणा-या घरांच्या खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रचलित दरातून १ टक्का सवलत देण्याची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार आजपासून म्हणजे १ एप्रिलपासून केवळ महिलांच्या नावाने होणा-या घराच्या अभिहस्तांतरण किंवा विक्री करारपत्राच्या दस्तावर मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरातून २टक्का सवलत देण्याचे निश्चित केल्याची माहिती थोरात यांनी दिली.
१५ वर्ष पुरुष खरेदीदाराला विकता येणार नाही
राज्यात कोणत्याही महिला खरेदीदाराला रहिवासी घटक म्हणजेच फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी करताना प्रचलित मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सूट मिळेल. मात्र,या सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतर, संबंधित महिला खरेदीदाराला रहिवासी घटक (फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी) खरेदी दिनांकापासून १५ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही. अशा प्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क आणि लागू होणारा दंड भरण्यास ते पात्र असतील, असे बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले.